सेबी का नया ODR प्रस्ताव

सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सेबी) ने 23 जुलाई को ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) ढांचे के व्यापक पुनरावलोकन की घोषणा की। यह बदलाव बाजार बुनियादी संस्थाओं (MIIs) – स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन – को तकनीकी‑आधारित सुलह‑सुलह मंच चलाने और मध्यस्थ व सुलहकर्ता की नियुक्ति का प्रबंधन करने की अनुमति देगा।

इतिहासिक पृष्ठभूमि

पिछले पाँच वर्षों में ODR प्रणाली में मध्यस्थों की नियुक्ति में देरी, भुगतान में अड़चन और पुरस्कारों के प्रवर्तन में समस्या बनी रही। कई निवेशकों और संस्थागत पक्षों ने इन मुद्दों को उजागर किया, जिससे सेबी ने पुनर्मूल्यांकन की शुरुआत की।

प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन

नए ढांचे के तहत, दोनों पक्षों को अनुमोदित पैनल में से अपने पसंदीदा मध्यस्थ चुनने का विकल्प मिलेगा, जबकि सुलहकर्ता MIIs की सूची से ही नियुक्त होगा। इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) निवेशकों को मौजूदा समझौते के आधार पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र चुनने की अनुमति होगी।

"MIIs की बेहतर निगरानी निवेशकों के हितों की सुरक्षा में क्रांतिकारी कदम है," वित्तीय विशेषज्ञ डॉ. अंजलि शर्मा ने कहा।

क्यों यह महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि विवाद समाधान में 21‑दिन की कमी बाजार में विश्वास को बढ़ाएगी और विदेशी निवेश को आकर्षित करेगी। तेज़, पारदर्शी और निवेशक‑हितैषी प्रणाली भारतीय पूँजी बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करेगी।

अन्य प्रमुख प्रस्ताव

सेबी ने AIF नियमों में संशोधन कर सभी प्रकार के AIFs को ट्रस्ट‑आधारित सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। 30 लाख रुपये से ऊपर के मामलों में तीन‑सदस्यीय मध्यस्थता पैनल स्थापित किया जाएगा, जबकि छोटे मामलों में एकल मध्यस्थता जारी रहेगी।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: सार्वजनिक टिप्पणी कब तक दी जा सकती है?
उत्तर: 13 अगस्त, 2026 तक।

प्रश्न 2: क्या सभी निवेशक नए ODR प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग अनिवार्य करेंगे?
उत्तर: नहीं, AIF निवेशकों को वैकल्पिक समाधान चुनने का विकल्प रहेगा।