अमेरिका और ईरान के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है। इस संघर्ष के कारण कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरा पैदा हो गया। भारत, जो अपनी तेल जरूरतों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है, इस झटके से अछूता नहीं रहा, लेकिन भारत सरकार और तेल कंपनियों की सूझबूझ ने आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को काफी हद तक कम कर दिया है।

आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण: भारत की मास्टरस्ट्रोक रणनीति

संकट के समय भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल तेल की बढ़ती कीमत नहीं, बल्कि तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। ऐतिहासिक रूप से, भारत का तेल आयात काफी हद तक मध्य पूर्व (Middle East) पर केंद्रित था, जिससे 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) में किसी भी व्यवधान का सीधा खतरा रहता था। BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, भारत ने इस जोखिम को कम करने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं के जाल को तेजी से फैलाया।

भारत ने केवल मध्य पूर्व पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका, यूके, बेल्जियम, ग्रीस और सेनेगल जैसे देशों से तेल खरीदना शुरू किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रूस की रही। आंकड़ों के अनुसार, जून तक भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 54% हिस्सा अकेले रूस से आ रहा था। इस विविधीकरण ने कीमतों के बावजूद आपूर्ति संकट को पैदा होने से रोक दिया।

यह क्यों मायने रखता है?

वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता सीधे तौर पर मुद्रास्फीति (Inflation) को प्रभावित करती है। यदि भारत आपूर्ति के लिए केवल एक क्षेत्र पर निर्भर रहता, तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी हमले से देश में ईंधन की भारी किल्लत हो सकती थी। आपूर्ति स्रोतों का विस्तार करना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक निर्णायक कदम साबित हुआ है।

आपूर्ति स्रोतों का विविधीकरण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य ढाल बन गया है।

टैक्स में कटौती और सरकारी हस्तक्षेप

कीमतों को नियंत्रित करने का दूसरा बड़ा हथियार सरकार द्वारा किया गया कर प्रबंधन था। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $70 से बढ़कर $122 प्रति बैरल तक पहुंच गया, तब भारत सरकार ने 27 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की।

दिलचस्प बात यह है कि उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर 10 रुपये की राहत नहीं मिली, बल्कि इस कटौती का उपयोग सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) को घाटे से बचाने के लिए किया गया। इससे तेल कंपनियों को उच्च लागत के बावजूद पंप पर कीमतें बहुत अधिक न बढ़ाने की गुंजाइश मिल गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत ने तेल की आपूर्ति के लिए किन नए देशों को चुना?
भारत ने रूस के साथ-साथ अमेरिका, यूके, बेल्जियम और ग्रीस जैसे देशों से भी तेल का आयात बढ़ाया है।

2. एक्साइज ड्यूटी कटौती का क्या लाभ हुआ?
इस कटौती ने तेल कंपनियों को वैश्विक कीमतों के झटके को सोखने और घरेलू पंप कीमतों को स्थिर रखने में मदद की।