कॉम्पिटियर फाउंडेशन के अध्यक्ष शंकर सिंघम ने चेतावनी दी है कि ई-कॉमर्स में केवल निर्यात के लिए आंशिक एफडीआई की अनुमति देना प्रतिस्पर्धा को बाधित कर सकता है और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुँचा सकता है।
- सरकार ने जुलाई 2025 में ई-कॉमर्स में केवल निर्यात के लिए इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में एफडीआई की अनुमति दी है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यह आंशिक ढील पूर्ण प्रतिबंध से भी अधिक हानिकारक हो सकती है क्योंकि यह चुनिंदा व्यापार मॉडल को बढ़ावा देती है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिस्पर्धा नीतियों में कमी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 वर्षों में $173.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है।
भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों में हालिया बदलावों ने आर्थिक विशेषज्ञों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। कॉम्पिटियर फाउंडेशन फॉर ट्रेड एंड कॉम्पिटिशन पॉलिसी के अध्यक्ष और अध्यक्ष शंकर सिंघम ने चेतावनी दी है कि ई-कॉमर्स में आंशिक रूप से एफडीआई के दरवाजे खोलना, पूर्ण प्रतिबंध बनाए रखने की तुलना में प्रतिस्पर्धा के लिए "लगभग बदतर" हो सकता है।
जुलाई 2025 में, भारत सरकार ने अपने नियमों में ढील देते हुए उन ई-कॉमर्स कंपनियों को एफडीआई की अनुमति दी जो अपना स्वयं का इन्वेंट्री रखती हैं, बशर्ते कि वह इन्वेंट्री केवल निर्यात के उद्देश्य से हो। इससे पहले, इन्वेंट्री-आधारित ई-कॉमर्स मॉडल में विदेशी निवेश पर पूरी तरह से रोक थी।
प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव और आर्थिक लागत
सिंघम का तर्क है कि सरकार द्वारा विशिष्ट व्यापार मॉडल का चयन करना बाजार की निष्पक्षता को बिगाड़ता है। उन्होंने कहा कि जब सरकार यह तय करती है कि कौन सा मॉडल काम करेगा और कौन सा नहीं, तो वह अनजाने में कुछ कंपनियों को लाभ पहुँचाती है और दूसरों को पीछे छोड़ देती है।
आंशिक एफडीआई की अनुमति देना केवल निर्यात के लिए इन्वेंट्री मॉडल तक सीमित करना, पूर्ण प्रतिबंध से भी अधिक खतरनाक है क्योंकि यह बाजार में असमानता पैदा करता है।
सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ (CTIL) और कॉम्पिटियर फाउंडेशन की एक संयुक्त रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े इस चिंता को और पुख्ता करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मौजूदा 'एंटी-कॉम्पिटिटिव मार्केट डिस्ट्रोर्शन' (ACMDs) के कारण अगले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग $173.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है, जो जीडीपी का लगभग 4.2% है।
BozokMedia विश्लेषण: क्यों यह महत्वपूर्ण है?
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि ये आर्थिक नुकसान केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं। ये निवेश को कम करते हैं, तकनीक के प्रसार को धीमा करते हैं और घरेलू सुधारों के लाभों को सीमित करते हैं। एफडीआई प्रतिबंधों का हिस्सा लगभग $127.2 बिलियन है, जो दर्शाता है कि निवेश संबंधी बाधाएं विकास की गति को रोक रही हैं।
सरकार का प्राथमिक उद्देश्य घरेलू विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा देना है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विनिर्माण लक्ष्यों को प्रतिस्पर्धात्मकता की कीमत पर हासिल नहीं किया जाना चाहिए। सिंघम के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा एक वैध नियामक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इसे प्राप्त करने का तरीका "न्यूनतम प्रतिस्पर्धा-विरोधी" होना चाहिए।
Frequently Asked Questions
1. सरकार ने ई-कॉमर्स नियमों में क्या बदलाव किया है?
सरकार ने अब उन ई-कॉमर्स कंपनियों को एफडीआई की अनुमति दी है जो केवल निर्यात के लिए अपनी इन्वेंट्री रखती हैं।
2. इस नीति से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो सकता है?
रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिस्पर्धा संबंधी बाधाओं के कारण $173.6 बिलियन का संभावित आर्थिक नुकसान हो सकता है।
