पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में हो रही देरी को देखते हुए, भारत सरकार ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 4 महीने तक का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।
- पश्चिम एशिया संकट को 'युद्ध' की श्रेणी में रखते हुए MNRE ने विस्तार की अनुमति दी है।
- SECI, NTPC और NHPC जैसी एजेंसियों को 4 महीने तक का समय बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
- कमर्शियल गैस की कमी के कारण सोलर स्ट्रक्चर और अन्य घटकों के निर्माण में बाधा आ रही है।
- अप्रैल-जून तिमाही में सौर क्षमता वृद्धि में 18.1% की गिरावट दर्ज की गई है।
पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लक्ष्यों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इस संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) और रसद (logistics) में भारी व्यवधान आया है। इसे देखते हुए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (REIAs) को परियोजनाओं के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि SECI, NTPC Ltd, NHPC Ltd और SJVN Ltd जैसी संस्थाओं को उन परियोजनाओं के लिए चार महीने तक का विस्तार देने पर विचार करना चाहिए, जिनका कमीशनिंग कार्य 28 फरवरी, 2026 या उसके बाद निर्धारित है। यह निर्णय वित्त मंत्रालय के उस ज्ञापन पर आधारित है जिसमें पश्चिम एशिया की स्थिति को 'युद्ध' (War) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह हस्तक्षेप केवल समय सीमा बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह निवेशकों के भरोसे को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण कमर्शियल गैस की भारी कमी हो गई है, जो सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर (MMS) और गैल्वेनाइज्ड स्टील के निर्माण के लिए अनिवार्य है। यदि सरकार यह राहत नहीं देती, तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स अपनी नियामक पात्रता और ट्रांसमिशन शुल्क छूट खो सकते थे।
आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण परियोजनाओं के समय पर पूरा न होना डेवलपर्स के नियंत्रण से बाहर है, इसलिए 'फोर्स मेज्योर' क्लॉज का उपयोग करना एक न्यायसंगत कदम है।
उद्योग निकायों, विशेष रूप से NSEFI ने चेतावनी दी थी कि गैस की कमी के कारण हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग (HDG) सुविधाएं अपनी क्षमता से बहुत कम पर काम कर रही हैं। इससे न केवल स्टील स्ट्रक्चर, बल्कि सोलर ग्लास, केबल और एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न जैसे महत्वपूर्ण घटकों के उत्पादन में भी देरी हो रही है।
सौर ऊर्जा क्षमता में गिरावट का डेटा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की सौर क्षमता विस्तार की गति में हाल ही में गिरावट देखी गई है। अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में, सौर क्षमता में 11.8 GW की वृद्धि हुई, जो पिछली तिमाही के 14.4 GW की तुलना में 18.1% कम है। वित्त वर्ष 2026 में कुल 44.61 GW सौर क्षमता जोड़ी गई, जिसमें से 36% वितरित सौर ऊर्जा से प्राप्त हुई।
| विवरण | पिछली तिमाही (GW) | वर्तमान तिमाही (GW) | परिवर्तन (%) |
|---|---|---|---|
| सौर क्षमता वृद्धि | 14.4 | 11.8 | -18.1% |
Frequently Asked Questions
1. सरकार ने विस्तार की अवधि कितनी तय की है?
सरकार ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अधिकतम 4 महीने का विस्तार देने की अनुमति दी है।
2. कौन सी कंपनियां इस राहत का लाभ उठा सकती हैं?
SECI, NTPC, NHPC और SJVN जैसी प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियां और उनके तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स इसका लाभ उठा सकते हैं।
