नवीनतम पीएलएफएस (PLFS) 2025 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं अधिक स्पष्ट है।
- 2019-20 की तुलना में महिला श्रम बल भागीदारी (FLFPR) 30% से बढ़कर 45.9% (ग्रामीण) और 27.7% (शहरी) तक पहुंच गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी में 12.9% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।
- शहरी क्षेत्रों में वृद्धि दर केवल 4.4% रही, जो एक बड़े क्षेत्रीय अंतर को दर्शाती है।
हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025 के आंकड़े भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करते हैं। महामारी के बाद के वर्षों में, महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। वर्ष 2019-20 में, जो 30% थी, वह बढ़कर 2025 में 40% हो गई है। हालांकि, इस वृद्धि का स्वरूप भौगोलिक आधार पर काफी असमान है।
ग्रामीण बनाम शहरी: एक विस्तृत विश्लेषण
डेटा से पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण और कार्यबल में प्रवेश की लहर शहरों के बजाय गांवों में अधिक शक्तिशाली रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में FLFPR 33% से बढ़कर 45.9% हो गई है, जो लगभग 13 प्रतिशत अंकों की भारी वृद्धि है। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि काफी धीमी रही है, जहां दर 23.3% से बढ़कर केवल 27.7% हुई है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह उछाल केवल आर्थिक स्वतंत्रता का संकेत नहीं है, बल्कि यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और संभवतः ग्रामीण आजीविका के लिए उनकी बढ़ती आवश्यकता को भी दर्शाता है। शहरी क्षेत्रों में कम वृद्धि यह संकेत दे सकती है कि औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर या तो सीमित हैं या सामाजिक बाधाएं अभी भी प्रभावी हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन का संकेत देती है, जिसे नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है।
इस डेटा का गहन अध्ययन करने के लिए राज्यों के स्तर पर विश्लेषण करना आवश्यक है। चूंकि केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, विभिन्न राज्यों ने महामारी के बाद अलग-अलग प्रदर्शन किया है, इसलिए एक व्यापक राज्य-स्तरीय दृष्टिकोण नीति निर्माताओं को लक्षित हस्तक्षेप करने में मदद कर सकता है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
COVID-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर श्रम बाजारों को बाधित किया था, जिससे महिलाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। भारत में, महामारी के बाद के वर्षों में कार्यबल में वापसी की गति ने लिंग-आधारित आर्थिक असमानताओं को फिर से उजागर किया है।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: PLFS क्या है?
उत्तर: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय सर्वेक्षण है।
प्रश्न 2: ग्रामीण और शहरी भागीदारी में अंतर का मुख्य कारण क्या हो सकता है?
उत्तर: इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों की मांग और शहरी क्षेत्रों में औपचारिक नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल या सामाजिक बाधाएं।
