भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य ई-कॉमर्स क्षेत्र में एक पारदर्शी और संतुलित नियामक ढांचा तैयार करना है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, ये नए नियम 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होंगे।

अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हम '60% छूट' देखते हैं, लेकिन क्या वह कीमत वास्तव में कम है? नए नियमों के तहत, प्लेटफॉर्म को अब न केवल कम की गई कीमत, बल्कि 'पिछली कीमत' भी दिखानी होगी। 'पिछली कीमत' का अर्थ है वह सबसे कम कीमत जिस पर उत्पाद पिछले 30 दिनों के दौरान बेचा गया था। इससे ग्राहकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि छूट वास्तविक है या केवल एक मार्केटिंग ट्रिक।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अक्सर सर्च रिजल्ट्स को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि ग्राहक को सबसे महंगा या प्लेटफॉर्म के अपने ब्रांड का उत्पाद पहले दिखाई दे। नए नियमों के तहत, अब कंपनियां सर्च परिणामों में हेरफेर नहीं कर सकेंगी और उन्हें 'स्पॉन्सर्ड' उत्पादों को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना होगा।

उपभोक्ता संरक्षण के ये नए आयाम डिजिटल बाजार में विश्वास बहाली के लिए एक क्रांतिकारी कदम हैं।

एक और बड़ा बदलाव 'डार्क पैटर्न्स' (Dark Patterns) को लेकर है। ये वे डिजाइन तकनीकें हैं जो ग्राहकों को अनचाहे निर्णय लेने के लिए मजबूर करती हैं, जैसे कि चेकआउट के समय अचानक कोई सामान जोड़ देना या सदस्यता (subscription) को रद्द करना मुश्किल बनाना। अब ई-कॉमर्स कंपनियों को हर साल इनका ऑडिट करना होगा और अनुपालन प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा।

शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए, सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के साथ जुड़ना होगा। आंकड़ों के अनुसार, 2025 में NCH को प्राप्त 17 लाख से अधिक शिकायतों में से लगभग 29% ई-कॉमर्स से संबंधित थीं। अब ग्राहकों को उनकी शिकायत की एक आधिकारिक प्रति भी प्राप्त होगी।

Frequently Asked Questions

1. नए नियम कब से लागू होंगे?
ये नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे।

2. क्या स्पॉन्सर्ड विज्ञापन अब अलग दिखेंगे?
हाँ, कंपनियों को अब स्पष्ट रूप से बताना होगा कि कौन सा उत्पाद विज्ञापन के माध्यम से दिखाया जा रहा है।