शाशि थरूर ने भारत में प्रस्तावित विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन बिल को नियंत्रण‑केन्द्रित बताया, न कि पारदर्शिता. यह बिल गैर‑लाभकारी संगठनों की वित्तीय स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है, विशेषकर केरल के ईसाई संस्थानों को.

Key Takeaways

  • नया एफसीआरए बिल सरकारी नियंत्रण को बढ़ाता है
  • विदेशी फंडिंग में 87% गिरावट
  • सिविल सोसाइटी की संपत्ति और अधिकारों पर खतरा

विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन बिल, 2026, मानसून सत्र में लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिससे भारतीय कार्यकारी शक्ति के केंद्रीकरण में एक नया चरण जुड़ता है। सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर NGOs, थिंक‑टैंक्स और मानवाधिकार समूहों को ‘विदेशी हेरफेर’ का स्रोत बताकर उनके वित्तीय स्रोतों को नियंत्रित करने की कोशिश की है।

इस बिल के तहत प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं: सब‑ग्रांटिंग पर प्रतिबंध, प्रशासनिक खर्चों में कटौती, और सभी विदेशी धन को नई दिल्ली के एक ही बैंक शाखा में जमा करने का आदेश। परिणामस्वरूप विदेशी फंडिंग में 87% की गिरावट आई है, जिससे हजारों धर्मनिरपेक्ष एवं सामुदायिक संगठनों को बंद होना पड़ा।

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केरल में शाशि थरूर द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले ईसाई संस्थानों को विशेष रूप से प्रभावित किया गया है। ये संस्थान शताब्दी से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो स्थानीय योगदान, घरेलू शुल्क और विदेशी अनुदानों के मिश्रण से संचालित होते हैं। अब एक लाइसेंस रद्द होने पर उनकी संपत्ति ‘डिज़ाइन्ड अथॉरिटी’ को सौंप दी जाएगी, जिससे सार्वजनिक सेवाओं का संचालन बाधित हो सकता है।

Historical Background

एफसीआरए का मूल उद्देश्य विदेशी दान को पारदर्शी बनाना था, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों से बचा जा सके। 1976 में पहली बार लागू होने के बाद, कई संशोधनों ने NGOs को वित्तीय जवाबदेही के साथ कार्य करने की अनुमति दी। हालांकि, पिछले दो दशकों में सरकार ने इस कानून को राजनीतिक दबाव के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता पर लगातार सवाल उठे हैं।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that weakening NGOs undermines India’s social safety net and can erode constitutional guarantees of property rights and religious freedom. यदि इस विधेयक को पारित किया गया तो न केवल संस्थागत स्वायत्तता खतरे में पड़ेगी, बल्कि व्यापक सामाजिक विकास भी रुक सकता है।

"यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को चुनौती देता है, क्योंकि यह स्वतंत्र सार्वजनिक हित समूहों को सरकारी नियंत्रण में ले जाता है।" – डॉ. अनीता शर्मा, संवैधानिक कानून विशेषज्ञ
Did You Know?: 2005 में एफसीआरए का पहला बड़ा संशोधन ने NGOs को विदेशी फंडिंग पर 25% सीमा निर्धारित की थी, जबकि आज का प्रस्ताव इस सीमा को पूरी तरह समाप्त कर रहा है।

Frequently Asked Questions

क्या इस बिल के खिलाफ कानूनी चुनौती संभव है? हाँ, NGOs अनुच्छेद 226 (हाई कोर्ट) और 32 (सुप्रीम कोर्ट) के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

इस बिल का प्रभाव केवल केरल तक सीमित रहेगा? नहीं, यह राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा और सभी राज्य‑स्तर के गैर‑लाभकारी संस्थानों को प्रभावित करेगा।