तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (TNSTC) के लिए एक बड़ा झटका देते हुए, कोयंबटूर की अतिरिक्त श्रम अदालत ने सोमवार को निगम की एक बस को कुर्क करने का कड़ा कदम उठाया। यह कार्रवाई ओंदीपुदुर के एक पूर्व कर्मचारी जी.जे. जॉन केनेडी को देय मौद्रिक लाभ और बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण की गई है।

इस विवाद की शुरुआत 17 सितंबर 1998 को हुई थी, जब श्री केनेडी को जिला रोजगार विनिमय के माध्यम से कंडक्टर नियुक्त किया गया था। हालांकि, 16 मई 1999 को एक मौखिक आदेश के आधार पर उन्हें सेवा से हटा दिया गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने फरवरी 2000 में उन्हें बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन TNSTC ने उनकी नियुक्ति को 1 जुलाई 2006 तक नियमित नहीं किया।

इसके बाद श्री केनेडी ने श्रम विभाग का दरवाजा खटखटाया और शिकायत की कि उनके साथ शामिल हुए अन्य कर्मचारियों को साल 2000 में ही नियमित कर दिया गया था। 2013 में श्रम निरीक्षक ने आदेश दिया कि श्री केनेडी की सेवा 10 जनवरी 2000 से नियमित की जाए और उस तारीख से सभी मौद्रिक लाभ और पदोन्नति का भुगतान किया जाए।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला राज्य संचालित निगमों के भीतर प्रशासनिक जवाबदेही की प्रणालीगत विफलता को उजागर करता है। जब सरकारी निकाय न्यायिक आदेशों की अनदेखी करते हैं, तो यह एक गलत मिसाल कायम करता है। एक भौतिक संपत्ति (बस) की कुर्की यह संकेत देती है कि न्यायपालिका राज्य संस्थाओं को निम्न-वेतन वाले श्रमिकों के प्रति अपने वित्तीय दायित्वों से बचने नहीं देगी।

सार्वजनिक उपयोगिता वाहन की कुर्की एक दुर्लभ लेकिन आवश्यक न्यायिक उपकरण है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वैधानिक पुरस्कारों को राज्य नियोक्ताओं द्वारा केवल सुझाव न माना जाए।

TNSTC ने 2014 में मद्रास उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। 19 सितंबर 2025 को प्रधान श्रम न्यायालय ने TNSTC-कोयंबटूर को तीन महीने के भीतर श्री केनेडी को ₹16.26 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया था। भुगतान न होने पर, श्री केनेडी ने निष्पादन याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप सोमवार को बस जब्त की गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: कोर्ट ने केवल भुगतान का आदेश देने के बजाय बस क्यों जब्त की?
जब कोई पक्ष भुगतान के अंतिम अदालती आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो अदालत अनुपालन के लिए दबाव बनाने या राशि वसूलने के लिए संपत्ति को 'अटैच' या जब्त कर सकती है।

प्रश्न 2: यह कानूनी लड़ाई कितने समय तक चली?
यह संघर्ष 1999 में कर्मचारी की बर्खास्तगी के साथ शुरू हुआ और 2026 में संपत्ति की कुर्की के साथ समाप्त हुआ, जो लगभग 27 वर्षों तक चला।