देश भर के उपभोक्ता आयोगों में लगभग 6 लाख मामले लंबित हैं, जबकि अध्यक्षों और सदस्यों के 860 से अधिक पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार ने संसद में यह चौंकाने वाला खुलासा किया है।
- देश भर में कुल 5,93,109 उपभोक्ता मामले लंबित हैं।
- जिला उपभोक्ता आयोगों (DCDRCs) में सबसे अधिक 4.48 लाख मामले अटके हुए हैं।
- राज्य और जिला स्तर पर 860 से अधिक महत्वपूर्ण पद खाली हैं।
- रिक्तियों के कारण न्याय प्रक्रिया में भारी देरी हो रही है।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली एक गंभीर संकट से गुजर रही है। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, देश के तीन-स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र में लगभग 5.93 लाख मामले लंबित हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई है जब इन विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार आयोगों में कर्मचारियों की भारी कमी है।
मामलों का विस्तृत विवरण
उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने संसद में बताया कि लंबित मामलों का बोझ अलग-अलग स्तरों पर इस प्रकार है: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में 16,915 मामले, राज्य उपभोक्ता आयोगों (SCDRCs) में 1,27,507 मामले और सबसे अधिक बोझ जिला उपभोक्ता आयोगों (DCDRCs) पर है, जहाँ 4,48,687 मामले लंबित हैं।
| आयोग का स्तर | कुल लंबित मामले | कुल लंबित प्रतिशत |
|---|---|---|
| NCDRC (राष्ट्रीय) | 16,915 | 2.9% |
| SCDRC (राज्य) | 1,27,507 | 21.5% |
| DCDRC (जिला) | 4,48,687 | 75.7% |
रिक्तियों का संकट और प्रशासनिक विफलता
मामलों की बढ़ती संख्या के पीछे सबसे बड़ा कारण रिक्त पदों की भारी संख्या है। BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि रिक्तियों के कारण न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित हो रही है। राज्य आयोगों में 36 अध्यक्षों और 167 सदस्यों के स्वीकृत पदों के मुकाबले, 18 अध्यक्ष और 74 सदस्य पद खाली हैं। जिला स्तर पर स्थिति और भी भयावह है, जहाँ 637 अध्यक्षों और 1,416 सदस्यों के स्वीकृत पदों में से 234 अध्यक्ष और 538 सदस्य पद रिक्त हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत रिक्तियों को भरने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन प्रशासनिक ढिलाई के कारण न्याय में देरी हो रही है।
ऐतिहासिक संदर्भ और क्षेत्रीय स्थिति
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में कई राज्यों में रिक्तियों की स्थिति और खराब हुई है। जहाँ हरियाणा और अंडमान-निकोबार जैसे क्षेत्रों में पूर्ण क्षमता के साथ काम हो रहा है, वहीं केरल, झारखंड और गोवा जैसे राज्यों में रिक्तियों में भारी वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से केरल और जम्मू-कश्मीर में 70 से 80 प्रतिशत मामले तीन साल से अधिक पुराने हैं।
कानूनी समाधान और प्रावधान
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 32 के तहत, यदि किसी आयोग में पद खाली होता है, तो राज्य सरकार दूसरे आयोग को उस जिले का अधिकार क्षेत्र संभालने का निर्देश दे सकती है। हालांकि, यह केवल एक अस्थायी समाधान है। नियमों के अनुसार, रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया छह महीने पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी।
Frequently Asked Questions
1. उपभोक्ता मामलों के लिए सबसे अधिक लंबित मामले कहाँ हैं?
सबसे अधिक मामले जिला उपभोक्ता आयोगों (DCDRCs) में लंबित हैं, जो कुल लंबित मामलों का लगभग 75.7% हैं।
2. रिक्त पदों के लिए कौन जिम्मेदार है?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, राज्य और जिला आयोगों में रिक्तियों को भरने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।
