पंजाब के गुरदासपुर में उपभोक्ता आयोग ने एक लक्जरी रिसॉर्ट को आदेश दिया है कि वह शादी रद्द होने के बाद ग्राहक को ₹8.5 लाख का रिफंड करे। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी लिखित समझौते के पूरी राशि जब्त करना सेवा में कमी है।

  • गुरदासपुर उपभोक्ता आयोग ने रिसॉर्ट को ₹8.5 लाख वापस करने का आदेश दिया।
  • कोर्ट ने रिसॉर्ट को प्रशासनिक खर्च के रूप में केवल 15% (₹1.5 लाख) रखने की अनुमति दी।
  • बिना लिखित अनुबंध के पूरी अग्रिम राशि जब्त करना गैरकानूनी माना गया।

पंजाब के गुरदासपुर में एक जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक लक्जरी रिसॉर्ट को आदेश दिया है कि वह एक व्यक्ति को ₹8.5 लाख का रिफंड करे। यह मामला तब शुरू हुआ जब एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए रिसॉर्ट बुक किया था, लेकिन शादी के रद्द होने के बाद रिसॉर्ट ने उनकी पूरी अग्रिम राशि (advance amount) वापस करने से मना कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी के विवाह समारोहों के लिए रिसॉर्ट बुक किया था और कुल ₹10 लाख अग्रिम राशि के रूप में स्थानांतरित किए थे। शादी के रद्द होने के बाद, जब उन्होंने रिफंड की मांग की, तो रिसॉर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। शिकायतकर्ता का दावा था कि रिसॉर्ट ने आश्वासन दिया था कि रद्दीकरण की स्थिति में पैसा वापस कर दिया जाएगा, हालांकि कोई औपचारिक लिखित समझौता नहीं किया गया था।

यह भी पढ़ें:नोएडा: किशोर ने सोते समय पिता की हत्या की, फिर मेट्रो के सामने कूदकर दी जान

क्यों यह मामला महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करता है। अक्सर व्यावसायिक प्रतिष्ठान 'कैंसिलेशन पॉलिसी' का हवाला देकर ग्राहकों की बड़ी राशि जब्त कर लेते हैं, लेकिन कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि यह प्रक्रिया मनमानी नहीं होनी चाहिए।

बिना किसी स्पष्ट अनुबंध या हस्ताक्षर के, सेवा प्रदाता ग्राहक की पूरी अग्रिम राशि को दंड के रूप में जब्त नहीं कर सकते।

रिसॉर्ट ने अदालत में दलील दी कि बुकिंग एक एजेंट के माध्यम से की गई थी और ग्राहक ने समय पर भुगतान नहीं किया, जिससे रिसॉर्ट को नुकसान हुआ। हालांकि, आयोग ने पाया कि ₹10 लाख सीधे शिकायतकर्ता और उनकी बेटी के बैंक खातों से रिसॉर्ट को भेजे गए थे, न कि किसी एजेंट के माध्यम से।

अदालत का निर्णय

आयोग के अध्यक्ष ललित मोहन डोगरा और सदस्य भगवान सिंह मथारू ने पाया कि रिसॉर्ट यह साबित करने में विफल रहा कि शिकायतकर्ता ने किसी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें राशि जब्त करने का प्रावधान था। अदालत ने माना कि रिसॉर्ट को बुकिंग से संबंधित प्रशासनिक खर्चों के लिए 15% (₹1.5 लाख) रखने का अधिकार है, लेकिन शेष ₹8.5 लाख वापस करना अनिवार्य है।

Did You Know?: भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, यदि कोई सेवा प्रदाता अनुचित व्यापार व्यवहार करता है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं।

Frequently Asked Questions

1. क्या रिसॉर्ट पूरी राशि जब्त कर सकता है?
नहीं, यदि कोई लिखित समझौता नहीं है, तो रिसॉर्ट केवल उचित प्रशासनिक खर्च ही काट सकता है।

2. उपभोक्ता आयोग का आदेश कितने दिनों में लागू होना चाहिए?
इस मामले में, आयोग ने 45 दिनों के भीतर रिफंड करने का निर्देश दिया है।