झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला के स्थायी अलिमोनी को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया, जिससे उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अदालत ने 28‑वर्षीय पत्नी की आय न होने, उम्र और जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया।

मामले की पृष्ठभूमि में, विवाहित जोड़े ने जून 2018 में हज़ारीबाग में हिन्दू रीति‑रिवाज़ के साथ विवाह किया। पति सरकारी कार्यालय में सहायक के पद पर कार्यरत थे, जिसकी वेतन लगभग 54 हजार रुपये थी, और वह आगे भी डीए, वार्षिक वृद्धि और प्रोन्नति के माध्यम से आय में वृद्धि की अपेक्षा कर रहा था।

विवाह के एक महीने बाद ही पति और उसके माता‑पिता ने दहेज की मांग की, जिससे पति‑पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। महिला ने दहेज की मांग को न मानने पर शारीरिक उत्पीड़न का सामना किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

परिवार न्यायालय ने प्रारम्भिक रूप से 10 लाख रुपये की स्थायी अलिमोनी निर्धारित की, लेकिन महिला ने अपील कर कोर्ट से आयु, पति की आय और उसके पास मौजूद संपत्तियों को ध्यान में रखने की माँग की।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that यह फैसला न केवल व्यक्तिगत न्याय को सुदृढ़ करता है, बल्कि भारत में महिलाओं के आर्थिक अधिकारों की अदालत‑स्तरीय समझ को भी उन्नत करता है।

“स्थायी अलिमोनी का उद्देश्य आर्थिक निर्भरता को समाप्त करना है, और यह आदेश इस सिद्धांत को साकार करता है।”

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या अलिमोनी के इस बढ़े हुए रकम का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा?
उत्तर: हाँ, कोर्ट ने इसे एक बार की स्थायी अलिमोनी के रूप में निर्धारित किया है।

प्रश्न 2: क्या भविष्य में पति की आय में वृद्धि अलिमोनी को प्रभावित करेगी?
उत्तर: नहीं, निर्णय में भविष्य की आय वृद्धि को ध्यान में रखकर एक स्थायी राशि निर्धारित की गई है।