हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक ऑनलाइन विक्रेता को आदेश दिया है कि वह ग्राहक को ₹7,875 का रिफंड और ₹50,000 का मुआवजा दे। यह फैसला प्रोटीन और क्रिएटिन सप्लीमेंट की डिलीवरी न करने के कारण लिया गया है।

  • उपभोक्ता फोरम ने ऑनलाइन विक्रेता को ₹58,000 का भुगतान करने का आदेश दिया।
  • मामला प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन सप्लीमेंट की डिलीवरी न होने से संबंधित था।
  • कोर्ट ने इसे 'सेवा में कमी' (Deficiency in Service) माना है।

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ई-कॉमर्स और ऑनलाइन व्यापार में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष डी आर ठाकुर और सदस्य मीनाक्षी राणा एवं अनूप कुमार ने एक दिल्ली स्थित विक्रेता को आदेश दिया कि वह ग्राहक को न केवल मूल राशि वापस करे, बल्कि मानसिक उत्पीड़न के लिए भारी मुआवजा भी दे।

पूरा मामला जून 2022 का है, जब एक व्यक्ति ने दिल्ली के एक विक्रेता से प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। शिकायतकर्ता ने ₹7,875 का भुगतान किया था और विक्रेता ने सात दिनों के भीतर डिलीवरी का आश्वासन दिया था। हालांकि, निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी उत्पाद नहीं पहुंचे। जब ग्राहक ने संपर्क किया, तो उसे बार-बार झूठे आश्वासन दिए गए और अंततः विक्रेता ने उत्पाद भेजने से इनकार कर दिया।

यह भी पढ़ें:माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की सड़क दुर्घटना में मौत

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला भारत में बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता का एक उदाहरण है। कई छोटे ऑनलाइन विक्रेता सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों के माध्यम से सामान बेचते हैं और भुगतान के बाद गायब हो जाते हैं। उपभोक्ता अदालतों द्वारा ऐसे कड़े फैसले अन्य विक्रेताओं के लिए एक चेतावनी हैं कि वे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते।

"ऑनलाइन व्यापार में विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है; जब कोई विक्रेता भुगतान लेकर उत्पाद नहीं देता, तो यह केवल अनुबंध का उल्लंघन नहीं, बल्कि उपभोक्ता के विश्वास के साथ गंभीर विश्वासघात है।"

उपभोक्ता आयोग ने पाया कि विक्रेता न तो कोर्ट में पेश हुआ और न ही कोई जवाब दाखिल किया, जिसके कारण मामले की सुनवाई एकतरफा (ex parte) की गई। आयोग ने भुगतान रसीद और हलफनामे के आधार पर पाया कि विक्रेता ने जानबूझकर सेवा में कमी की है।

विवरणराशि (INR)
मूल रिफंड राशि₹7,875
मानसिक तनाव और उत्पीड़न मुआवजा₹30,000
मुकदमेबाजी का खर्च₹20,000
कुल देय राशि₹57,875

यह निर्णय उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए एक उम्मीद की किरण है जो ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होते हैं और कानूनी प्रक्रिया के डर से चुप रहते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी विक्रेता को ग्राहक का पैसा रोकने का अधिकार नहीं है यदि वह उत्पाद देने में विफल रहता है।

क्या आप जानते हैं?: भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, उपभोक्ता अब उस स्थान से शिकायत दर्ज कर सकते हैं जहां वे रहते हैं, न कि वहां जहां विक्रेता स्थित है, जिससे कानूनी प्रक्रिया आसान हो गई है।

Frequently Asked Questions

1. यदि ऑनलाइन विक्रेता सामान नहीं भेजता है तो मुझे क्या करना चाहिए?
सबसे पहले विक्रेता को लिखित शिकायत भेजें। यदि समाधान नहीं होता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर कॉल करें या ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करें।

2. क्या उपभोक्ता कोर्ट में वकील करना अनिवार्य है?
नहीं, उपभोक्ता अदालतों में व्यक्ति स्वयं अपना पक्ष रख सकता है और वकील की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है।