मद्रास उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि बच्चे अपनी माँ की मूल निवासी स्थिति के आधार पर SC, MBC या OBC आरक्षण का दावा कर सकते हैं, और सामाजिक पिछड़ापन पितृसत्तात्मक वंश से अधिक महत्वपूर्ण है।
- यदि माता-पिता दोनों एक ही समुदाय के हैं, तो माँ के माध्यम से आरक्षण का दावा किया जा सकता है।
- अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि जाति केवल पिता के माध्यम से (पितृसत्तात्मक) होनी चाहिए।
- आरक्षण का मुख्य आधार सामाजिक पिछड़ापन और समुदाय से जुड़े सामाजिक अपमान का सामना करना है।
- यह फैसला संवैधानिक अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत लैंगिक भेदभाव के खिलाफ एक बड़ी जीत है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक प्रगतिशील निर्णय सुनाते हुए कहा है कि केवल इस आधार पर बच्चे के आरक्षण अधिकारों को नहीं छीना जा सकता कि पारंपरिक रूप से जाति का पता पिता के माध्यम से लगाया जाता है। अदालत ने पुडुचेरी प्रशासन के उस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि समाज पितृसत्तात्मक है, इसलिए वंश केवल पिता से ही तय होना चाहिए।
जस्टिस डी भरता चक्रवर्ती 28 याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे, जिनमें पुडुचेरी में जन्मे और पले-बढ़े उम्मीदवारों ने अनुसूचित जाति (SC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र की मांग की थी। इन मामलों में माताओं के पास पुडुचेरी के मूल निवासी प्रमाण पत्र थे, जबकि पिता अन्य राज्यों (मुख्यतः तमिलनाडु) से आए प्रवासी थे। प्रशासन ने यह कहते हुए प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था कि जाति की पहचान पिता से जुड़ी होती है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia के विश्लेषण के अनुसार, यह फैसला 'जैविक वंश' के बजाय 'समाजशास्त्रीय वास्तविकता' को प्राथमिकता देता है। जातिगत पहचान को पिता के निवास स्थान से अलग करके, अदालत ने यह स्वीकार किया है कि किसी जाति से जुड़ा 'कलंक' और 'वंचना' बच्चे द्वारा अनुभव की जाती है, चाहे वह वंश किसी भी माता-पिता से मिला हो। यह उन कानूनी ढालों को तोड़ता है जिनका उपयोग प्रशासन आरक्षण सीमित करने के लिए करता था।
अदालत ने टिप्पणी की कि यदि कोई पुरुष बाहरी राज्य से पुडुचेरी की महिला से शादी करता है, तो बच्चे को लाभ मिलता है। लेकिन इसके विपरीत, यदि कोई महिला बाहरी राज्य के व्यक्ति से शादी करती है, तो बच्चे को लाभ से वंचित रखा गया, जो पूरी तरह अनुचित है। अदालत ने इसे एक 'नारी-द्वेषी' (misogynistic) सोच बताया।
"आरक्षण का आधार केवल सामाजिक पिछड़ापन और बच्चे से जुड़े कष्ट और कलंक हैं; यह पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।"
सुप्रीम कोर्ट के रमेशभाई दभाई नाइक बनाम गुजरात राज्य मामले का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंतिम परीक्षण यह है कि बच्चा किस जाति में पला-बढ़ा और उसने उस समुदाय से जुड़े किन अपमानों और कठिनाइयों का सामना किया। चूंकि इन मामलों में दोनों माता-पिता एक ही जाति के थे, इसलिए लाभ से वंचित करना गलत था।
अदालत ने आगे कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण) और 16 (अवसर की समानता) को 'वंश' या 'कुल' जैसी पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) का लाभ वास्तव में हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुंचे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. क्या बच्चा आरक्षण का दावा कर सकता है यदि केवल माँ आरक्षित श्रेणी से हों?
अदालत ने जोर दिया कि माँ की मूल निवासी स्थिति महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या बच्चा उसी समुदाय में पला-बढ़ा और उसने सामाजिक पिछड़ेपन का सामना किया।
2. क्या यह फैसला भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है?
यह मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला है जो मुख्य रूप से पुडुचेरी को प्रभावित करता है, लेकिन यह एक मजबूत कानूनी मिसाल पेश करता है जिसे अन्य अदालतें अपना सकती हैं।
