सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सेना मानहानि मामले में सुनवाई में देरी के आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत में सभी मामलों को समान रूप से देखा जाता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि गांधी की प्रतिष्ठा के कारण मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत में किसी भी व्यक्ति के कद के आधार पर प्राथमिकता नहीं दी जाती।
- मामला राहुल गांधी द्वारा 2020 में चीनी सैनिकों के संबंध में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है।
- याचिकाकर्ता के वकील ने मामले को अन्य केसों से 'डी-टैग' करने और जल्द सुनवाई की मांग की।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को स्पष्ट शब्दों में बताया कि अदालत के समक्ष आने वाले सभी मामलों के साथ "समान व्यवहार" किया जाता है। यह टिप्पणी उस समय आई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि मामले में सुनवाई में हो रही देरी पर सवाल उठाए गए थे।
यह कानूनी विवाद 2020 की उस घटना से जुड़ा है जब राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि "चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं"। इस बयान के खिलाफ पूर्व सीमा सड़क संगठन (BRO) निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है।
यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?
BozokMedia के विश्लेषण के अनुसार, यह मामला न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि के बीच के संतुलन को दर्शाता है, बल्कि यह न्यायपालिका की निष्पक्षता पर उठने वाले सवालों को भी संबोधित करता है। जब एक उच्च-प्रोफाइल राजनेता शामिल होता है, तो कानूनी प्रक्रियाओं में होने वाली किसी भी देरी को अक्सर राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने अदालत को बताया कि अगस्त 2025 में कार्यवाही पर रोक लगाने के बाद, इस मामले की सुनवाई अप्रैल 2026 में होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने संदेह जताया कि क्या राहुल गांधी के कद और प्रभाव के कारण इस मामले को जानबूझकर टाला जा रहा है।
न्यायपालिका की विश्वसनीयता इस बात पर टिकी है कि वह बिना किसी भेदभाव के कानून को लागू करे, चाहे आरोपी एक आम नागरिक हो या देश का सबसे बड़ा राजनेता।
अधिवक्ता भाटिया ने आगे तर्क दिया कि इस मामले को 'द वायर' न्यूज़ पोर्टल से जुड़े अन्य आपराधिक मानहानि मामलों के साथ जोड़ दिया गया है (टैगिंग), जिसे अलग किया जाना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले आदेशों में 'डी-टैगिंग' का उल्लेख नहीं था, जिसके कारण लखनऊ की निचली अदालत में लंबित ट्रायल में अनावश्यक देरी हो रही है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सुना और उन्हें अपनी मांग के समर्थन में एक औपचारिक आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. यह मानहानि मामला किस बारे में है?
यह मामला राहुल गांधी द्वारा 2020 में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के संबंध में की गई कथित टिप्पणी से संबंधित है।
2. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को क्या निर्देश दिया?
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि वे मामले को अन्य केसों से अलग (De-tag) करना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए एक औपचारिक आवेदन दाखिल करना होगा।
