केस की पृष्ठभूमि

2024 में एएनआई ने ओपनएआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें उसने अपने कॉपीराइटेड लेख, फोटो और वीडियो सामग्री के बिना लाइसेंस उपयोग को रोकने की मांग की थी। यह भारत में एआई प्रशिक्षण के संबंध में पहला बड़ा मामला है।

जुलाई 2026 में एकल जज ने यह निर्णय दिया कि कॉपीराइटेड सामग्री का एआई मॉडल प्रशिक्षण के लिये उपयोग "निजी उपयोग" के तहत आता है और यह कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जाता। इस निर्णय ने ओपनएआई जैसे डेवलपर्स को भारतीय सामग्री का बिना लाइसेंस उपयोग जारी रखने की राह दी।

दिल्ली हाई कोर्ट की नवीनतम कार्रवाई

15 सितंबर 2026 को दो जजों (अवनीश झिंगन और मानमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा) की विभाजन बेंच ने एएनआई की अपील पर संक्षिप्त सुनवाई की और मौखिक रूप से कहा कि "विपरीत पक्ष की सुनवाई के बिना कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा"। अदालत ने ओपनएआई को अपना उत्तर देने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में कॉपीराइट कानून 1957 का कॉपीराइट अधिनियम, 1957, में "न्यायसंगत उपयोग" (fair dealing) की सीमा बहुत सीमित है। अमेरिकी "फेयर यूज़" सिद्धांत की तुलना में यह अधिक प्रतिबंधात्मक है, जिससे एआई कंपनियों के लिये स्पष्ट कानूनी मार्ग नहीं मिलता। इस कारण एएनआई जैसे मीडिया संस्थानों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये अदालत में कदम रखा।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows कि इस फैसले का प्रभाव न केवल भारतीय मीडिया पर बल्कि वैश्विक एआई नीति निर्माण पर भी पड़ेगा, क्योंकि कई देशों में समान कानूनी प्रश्नों का सामना किया जा रहा है।

"यदि एआई को बिना लाइसेंस के बड़े पैमाने पर कॉपीराइटेड सामग्री पर प्रशिक्षित किया जाता है, तो यह रचनाकारों के आर्थिक अधिकारों को कमजोर कर सकता है," कहा डिजिटल अधिकार विशेषज्ञ प्रो. अनीता गुप्ता ने।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: एएनआई ने ओपनएआई को कितना लाइसेंस शुल्क प्रस्तावित किया था?
उत्तर: 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर।

प्रश्न 2: अगले सुनवाई की तिथि क्या है?
उत्तर: 8 दिसंबर 2026।