भारत में दुनिया की लगभग 60 % गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या रहती है, और इन परिवारों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिलती है। मध्य प्रदेश के डेटा से पता चलता है कि जनजातीय जिलों में कई बच्चे स्कूल रजिस्टर से ही गायब हैं।

झाबुआ और शिवपुरी जैसे जिलों में 29,000 बच्चे “ड्रॉप बॉक्स” श्रेणी में आए हैं – एक शब्द जिसका प्रयोग राज्य शिक्षा विभाग उन बच्चों के लिए करता है जो स्कूल छोड़ने के कगार पर हैं। 55 जिलों में 3,500 से अधिक सरकारी स्कूलों ने इस शैक्षणिक वर्ष में नई प्रवेश संख्या शून्य दर्ज की, और अतिरिक्त 6,500 स्कूलों में दस से कम नए छात्र दर्ज हुए।

निति आयोग (NITI Aayog) का अनुमान है कि 2014 से अब तक देश भर में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, यानी औसत 25 स्कूल प्रतिदिन। इस कारण सरकारी स्कूलों का कुल नामांकन में हिस्सा 2005 में 71 % से घटकर 2024‑25 में सिर्फ 49.24 % हो गया है।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि यह बंदी प्रक्रिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम परिवारों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिससे सामाजिक‑आर्थिक अंतर और गहरा हो रहा है और भारत की शिक्षा का अधिकार (RTE) प्रतिबद्धता खतरे में पड़ रही है।

“यदि नीति‑निर्माता इन बंदियों को नजरअंदाज करेंगे, तो सबसे गरीब वर्ग की अगली पीढ़ी को उन्नति का कोई अवसर नहीं मिलेगा,” शिक्षा शोधकर्ता डॉ. अनन्या सिंह ने कहा।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: 2014 से अब तक कितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं?
उत्तर: लगभग 94,000 स्कूल पूरे देश में।

प्रश्न 2: “ड्रॉप बॉक्स” श्रेणी क्या है?
उत्तर: यह उन बच्चों को दर्शाता है जो स्कूल तक पहुँच न मिलने के कारण तुरंत ड्रॉपआउट के जोखिम में हैं।