नागरिक अधिकार समूहों ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से टेक्सास के उस कानून की समीक्षा करने की मांग की है, जो सार्वजनिक स्कूलों में 'दस आज्ञाओं' (Ten Commandments) को प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाता है। यह मामला देश में धर्म और राज्य के अलगाव पर एक बड़ा मिसाल कायम कर सकता है।

  • नागरिक अधिकार समूहों और परिवारों ने टेक्सास के विवादास्पद कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
  • 5वें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस कानून को बरकरार रखा था।
  • विवाद का मुख्य केंद्र प्रथम संशोधन (First Amendment) के तहत धर्म और राज्य के अलगाव का सिद्धांत है।
  • टेक्सास, लुइसियाना और अर्कांसस जैसे दक्षिणी राज्य इस तरह के कानून लागू कर रहे हैं।

वाशिंगटन: नागरिक अधिकार अधिवक्ताओं ने सोमवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से टेक्सास के एक विवादास्पद कानून की समीक्षा करने का आग्रह किया है। यह कानून सार्वजनिक स्कूलों के क्लासरूम में बाइबिल से ली गई 'दस आज्ञाओं' (Ten Commandments) को प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाता है। यह कानूनी लड़ाई देश में कक्षाओं के भीतर राज्य-प्रायोजित धार्मिक अभिव्यक्ति की सीमाओं को निर्धारित करने वाला एक ऐतिहासिक मामला बन सकती है।

अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) और अन्य समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो दर्जन से अधिक टेक्सास परिवारों ने देश की सर्वोच्च अदालत से याचिका दायर की है। उन्होंने अप्रैल में 5वें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के विभाजित निर्णय को पलटने की मांग की है। न्यू ऑरलियन्स स्थित इस अपील अदालत ने 9-8 के बहुमत से टेक्सास के कानून को बरकरार रखा था, जो किंग जेम्स बाइबिल से ली गई 'दस आज्ञाओं' के एक राज्य-चयनित संस्करण को प्रदर्शित करने की आवश्यकता रखता है।

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कानूनी विवाद और प्रथम संशोधन

सुप्रीम कोर्ट में दायर ब्रीफ में, परिवारों के वकीलों ने तर्क दिया है कि यह कानून चर्च और राज्य के अलगाव को नियंत्रित करने वाले प्रथम संशोधन (First Amendment) के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। वकीलों का कहना है कि क्या कोई राज्य मासूम और प्रभावशील बच्चों पर स्कूल के घंटों के दौरान धार्मिक ग्रंथ थोप सकता है, यह राष्ट्र के उच्चतम आदर्शों और संवैधानिक गारंटी से जुड़ा प्रश्न है।

क्या राज्य की शक्ति बच्चों के मानसिक और धार्मिक विकास पर धार्मिक ग्रंथों को थोपने तक विस्तृत हो सकती है? यह प्रश्न अमेरिकी लोकतंत्र की नींव को चुनौती देता है।

गौरतलब है कि रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जो पिछले साल सितंबर से प्रभावी हो गया है। टेक्सास का कानून यह कहता है कि स्कूल जिलों को केवल तभी ये पोस्टर लगाने होंगे यदि वे दान में दिए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में रूढ़िवादी समूहों ने स्कूलों में पोस्टरों के डिब्बे भेजना शुरू कर दिया था।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला केवल एक राज्य के कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता बनाम धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बीच चल रहे व्यापक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को वैध ठहराता है, तो यह अन्य राज्यों के लिए भी धार्मिक प्रतीकों को सार्वजनिक संस्थानों में लाने का रास्ता खोल देगा।

दक्षिणी राज्यों में इस प्रवृत्ति में तेजी देखी जा रही है। लुइसियाना पहले से ही इस तरह का कानून लागू कर चुका है, जिसके बाद अर्कांसस और टेक्सास ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं। अलाबामा में भी इसी तरह के कानून पर चर्चा चल रही है।

Did You Know?: अमेरिका का प्रथम संशोधन सरकार को किसी भी धर्म को स्थापित करने या धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करने से रोकता है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: टेक्सास का कानून स्कूलों को धार्मिक पाठ पढ़ने के लिए मजबूर करता है?
उत्तर: नहीं, 5वें सर्किट कोर्ट के अनुसार, कोई भी बच्चा इन आज्ञाओं को पढ़ने या उनमें विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, केवल उन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

प्रश्न 2: इस मामले का क्या प्रभाव हो सकता है?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह तय करेगा कि सार्वजनिक स्कूलों में राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक अभिव्यक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए।