तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पी. विश्वनाथन ने विधानसभा में कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों के वीसी पदों की लंबित नियुक्तियों को अदालतों में सक्रिय रूप से निपटाया जा रहा है। उन्होंने 1 सितंबर से सरकारी‑सहायता वाले कॉलेजों के शिक्षकों के लिए करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) की शुरुआत भी घोषणा की।

  • वित्तीय उच्च शिक्षा विभाग में वीसी नियुक्तियों को न्यायालय में सुलझाने के कदम।
  • 1 सितंबर से सरकारी‑सहायता वाले कॉलेजों में CAS लागू होगा।
  • 6,000 से अधिक रिक्तियों को तीन चरणों में भरने की योजना।

विधानसभा में मंत्री का बयान

तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पी. विश्वनाथन ने विधानसभा में प्रस्तुत किए गए डिमांड फॉर ग्रांट्स (डिएजी) के दौरान यह स्पष्ट किया कि राज्य विश्वविद्यालयों में वैक्सीनीयर (वीसी) पदों की नियुक्तियों में आई अड़चन को अदालत में कानूनी और प्रशासनिक उपायों से सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “यह मुद्दा हमारे विज़न दस्तावेज़ का हिस्सा है और हम समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

वीसी पदों की वर्तमान स्थिति

तमिलनाडु के 13 विश्वविद्यालयों में से 12 विश्वविद्यालयों ने कई वर्षों से बिना वैक्सीनीयर के काम किया है, केवल मातर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय को छोड़कर। नवीनतम उदाहरणों में मनोनमनियम सुंदरणर विश्वविद्यालय और अलगप्पा विश्वविद्यालय शामिल हैं।

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शिक्षकों के लिए करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS)

डिएजी प्रस्तुत करते हुए विश्वनाथन ने बताया कि 1 सितंबर से सरकारी‑सहायता वाले कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों के लिए करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) लागू होगी। यह स्कीम कई सालों से शिक्षक संघों की मांग रही है।

रिक्तियों को भरने की विस्तृत योजना

सरकार ने 6,000 से अधिक रिक्तियों को तीन चरणों में भरने के लिए शिक्षक भर्ती बोर्ड को कार्य सौंपा है। साथ ही 2,708 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण होगी। अतिथि लेक्चरर्स के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।

नए संस्थान और बुनियादी ढांचा

आना विश्वविद्यालय में पेरियार इन्स्टिट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (PIET) की स्थापना की घोषणा की गई, जहाँ पहली चरण में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी आदि कोर्स उपलब्ध होंगे। साथ ही बुनियादी विज्ञान में रिसर्च हेतु एक स्कूल ऑफ एक्सिलेंस भी बनाया जाएगा।

बजट में प्रमुख निवेश

परुनथलाईवर कामराजर कल्ली मेम्बट्टु योजना के तहत कॉलेजों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹1,000 करोड़ और 2,000 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही प्रयोगशाला उपकरणों के लिए ₹8.1 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that resolving the VC appointment deadlock will restore academic governance in Tamil Nadu, while the CAS and infrastructure boost aim to elevate the state’s higher‑education standards nationally.

“These reforms could position Tamil Nadu as a benchmark for public‑sector higher education in India,” says Dr. Arvind Ramesh, education policy expert.
Did You Know?: तमिलनाडु में 2020‑2025 के बीच सरकारी‑सहायता वाले कॉलेजों की संख्या 15 % बढ़ी है, जिससे शैक्षणिक पहुँच में बड़ा सुधार हुआ है।

Frequently Asked Questions

Q1: वैक्सीनीयर नियुक्तियों की अदालत में प्रक्रिया कितनी देर तक चल सकती है?
A: न्यायालय के वर्तमान कार्यभार को देखते हुए, अगले 6‑12 महीनों में समाधान की उम्मीद है।

Q2: करियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ कौन‑से शिक्षक वर्ग प्राप्त करेंगे?
A: सभी सरकारी‑सहायता वाले कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के नियमित शिक्षक इस स्कीम के पात्र होंगे।