तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से स्थायी रूप से छूट दी जाए। इस कदम का उद्देश्य लाखों शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

  • तमिलनाडु विधानसभा ने 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए TET छूट का प्रस्ताव पारित किया।
  • लगभग 3,28,701 सरकारी शिक्षकों के करियर और नौकरी पर संकट मंडरा रहा है।
  • विधानसभा ने केंद्र से RTE अधिनियम की धारा 23 में संशोधन करने की मांग की है।
  • DMK, AIADMK और अन्य दलों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

तमिलनाडु विधानसभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से 'पूर्ण और स्थायी' रूप से छूट दी जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने इस प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा, जिसमें शिक्षकों की नौकरी, पदोन्नति और सेवा लाभों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

मंत्री राजमोहन ने बताया कि इस निर्णय से राज्य भर के लगभग 3,28,701 सरकारी स्कूल शिक्षकों का भविष्य जुड़ा हुआ है। यदि इन शिक्षकों को TET परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उनके पास न केवल अपनी पदोन्नति खोने का जोखिम है, बल्कि उनकी नौकरी की सुरक्षा पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न लग गया है। कई शिक्षक पिछले 15 से 20 वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे हैं, और उनके लिए इस स्तर पर नई परीक्षा देना अनुचित माना जा रहा है।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मुद्दा केवल एक परीक्षा का नहीं, बल्कि शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम और अनुभवी शिक्षकों के जीवन यापन के अधिकार के बीच के संघर्ष का है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जिसमें कहा गया है कि कार्यरत शिक्षकों को भी पदोन्नति के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तमिलनाडु सरकार का यह कदम राज्य के विशाल शिक्षक वर्ग के हितों की रक्षा करने की एक रणनीतिक कोशिश है।

अनुभवी शिक्षकों को नई योग्यता परीक्षाओं के माध्यम से विस्थापित करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह शिक्षा प्रणाली की स्थिरता के लिए भी खतरा है।

प्रस्ताव में विशेष रूप से मांग की गई है कि केंद्र सरकार शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन करे। इसके माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के जरिए इस छूट को कानूनी रूप दिया जा सके। विधानसभा का तर्क है कि शिक्षा को 'राज्य सूची' में रखने से इस तरह के विवादों को अधिक प्रभावी ढंग से सुलझाया जा सकता था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लागू किया गया था। हालांकि, समय के साथ, यह उन शिक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है जो दशकों से शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। तमिलनाडु में यह मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय रहा है, और अब इसे विधानसभा के माध्यम से एक औपचारिक मांग का रूप दे दिया गया है।

सदन में इस प्रस्ताव को केवल सत्ताधारी DMK ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों जैसे AIADMK, CPI, CPI(M) और PMK ने भी अपना समर्थन दिया। अंततः, इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जो राज्य के शिक्षकों के प्रति सभी राजनीतिक दलों की एकजुटता को दर्शाता है।

Did You Know?: तमिलनाडु में इस प्रस्ताव से प्रभावित होने वाले शिक्षकों की संख्या 3 लाख से अधिक है, जो एक बहुत बड़ा संख्या बल है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: विधानसभा ने किन शिक्षकों के लिए छूट की मांग की है?
उत्तर: विधानसभा ने उन सभी सरकारी शिक्षकों के लिए छूट की मांग की है जो 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त किए गए थे।

प्रश्न 2: इस छूट की मांग क्यों की जा रही है?
उत्तर: ताकि अनुभवी शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उन्हें पदोन्नति व अन्य सेवा लाभों से वंचित न किया जाए।