दिल्ली सरकार ने 2026 के लिए एक व्यापक ‘Reclaimed Water Policy’ तैयार की है, जिसमें निर्माण, बागवानी और अन्य गैर‑पीने वाले कार्यों में उपचारित जल के उपयोग को अनिवार्य किया जाएगा। इस कदम से शहर की जल सुरक्षा को मजबूत करने और घरेलू पानी की खपत घटाने की उम्मीद है।

  • दिल्ली में प्रतिदिन 400 MGD उपचारित जल उपलब्ध है, जिसमें से केवल 120 MGD ही उपयोग में है।
  • नई नीति के तहत निर्माण, बागवानी, लैंडस्केपिंग और वाहन धुलाई में उपचारित जल अनिवार्य होगा।
  • ड्यूअल‑पाइपलाइन और विशेष मीटरिंग से उपयोग की निगरानी और बिलिंग संभव होगी।

परिचय

परवेश वर्मा, दिल्ली जल मंत्री, ने बताया कि शहर के निकास जल उपचार संयंत्र प्रतिदिन लगभग 750 मिलियन गैलन (MGD) सीवेज को शुद्ध करते हैं, जिसमें से 400 MGD पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध है।

नीति का मुख्य उद्देश्य

‘Reclaimed Water Policy 2026’ का लक्ष्य है उपचारित जल के उपयोग को गैर‑पीने योग्य क्षेत्रों में बढ़ाना, जिससे पीने योग्य पानी की माँग घटे और जल सुरक्षा में दीर्घकालिक स्थिरता आए।

यह भी पढ़ें:ओडिशा में लाल अलर्ट: आईएमडी ने पूर्वी‑उत्तरी भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी

वर्तमान उपयोग और लक्ष्य

वर्तमान में केवल 120 MGD उपचारित जल ही उपयोग में है। नई नीति के तहत शेष 280 MGD को निर्माण, बागवानी, लैंडस्केपिंग, फार्महाउस, वाहन धुलाई और आवासीय सोसायटियों में उपयोग करने की योजना है।

तकनीकी उपाय

आवासीय कॉम्प्लेक्सों में ड्यूअल‑पाइपलाइन व्यवस्था की जाएगी, जिससे पीने योग्य और पुनर्नवीनीकृत जल अलग-अलग सप्लाई हो सके। जहाँ पाइपलाइन नहीं होगी, वहाँ टैंकर द्वारा मांग के अनुसार जल उपलब्ध कराया जाएगा।

वित्तीय पहलू

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) पुनर्नवीनीकृत जल के लिए अलग कनेक्शन और मीटर स्थापित करेगा, जिससे उपयोग की सटीक गणना और विशेष बिलिंग संभव होगी। उपयोगकर्ताओं को 20,000 लीटर मासिक मुफ्त जल सीमा में रहने के साथ-साथ बिल में 50‑70% छूट भी मिल सकती है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that अगर दिल्ली इस नीति को सफलतापूर्वक लागू करती है, तो शहर की कुल जल खपत में 15‑20% तक की कमी संभव है, जिससे भविष्य में जनसंख्या वृद्धि और जल‑संकट के जोखिम को कम किया जा सकेगा।

"उपचारित जल का व्यापक उपयोग न केवल जल सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, बल्कि नागरिकों के जल बिल को भी घटाता है," कहा जल विशेषज्ञ डॉ. अंजु शर्मा ने।
Did You Know?: दिल्ली के पहले जल पुनर्रूप प्रयोग 2005 में शुरू हुए थे, जब केवल 30 MGD जल को पुनः उपयोग किया गया था।

Frequently Asked Questions

Q1: क्या घरों को ड्यूअल‑पाइपलाइन के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा?
A: वर्तमान योजना में अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा; लागत को सार्वजनिक बजट से पूरा किया जाएगा।

Q2: यदि मेरे घर में ड्यूअल‑पाइपलाइन नहीं है तो मैं उपचारित जल कैसे प्राप्त करूँगा?
A: ऐसी जगहों पर टैंकर द्वारा मांग के अनुसार जल उपलब्ध कराया जाएगा और मीटरिंग के माध्यम से बिल किया जाएगा।