भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। फरवरी 2019 में शुरू की गई यह योजना अब देश भर में लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का आधार बन रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंतलाजे ने लोकसभा में जानकारी दी कि इस योजना के तहत 54 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 53.1% है।

पात्रता और योजना की शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक का EPFO, ESIC या NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए और वह आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रमिक द्वारा जमा की गई राशि के बराबर ही 50% योगदान भारत सरकार भी प्रदान करती है।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की विशाल असंगठित कार्यबल आबादी (जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण श्रमिक आदि) के लिए पेंशन जैसी योजनाएं गरीबी के चक्र को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह योजना न केवल बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करती है, बल्कि वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देती है।

"PM-SYM योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो उन्हें अनिश्चित भविष्य से निकालकर आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाती है।"

पंजीकरण कैसे करें?

श्रमिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर या आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार ने हाल ही में निष्क्रिय खातों को पुनर्जीवित करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया है, ताकि तकनीकी या वित्तीय कारणों से छूटे हुए श्रमिक वापस योजना से जुड़ सकें।

Frequently Asked Questions

1. क्या मैं इस योजना में शामिल हो सकता हूँ यदि मैं आयकर भरता हूँ?
नहीं, आयकर दाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

2. पेंशन कब मिलना शुरू होगी?
पेंशन की राशि 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मासिक रूप से दी जाएगी।