जुलाई में जीएसटी (GST) संग्रह ₹2.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.4% अधिक है। यह वित्त वर्ष 2027 में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है, जो पहली नज़र में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत देती है। हालांकि, BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि इन आंकड़ों के पीछे की वास्तविक स्थिति काफी जटिल और असमान है।

आयात बनाम घरेलू उत्पादन

आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि आयात पर जीएसटी (IGST) में 26.9% की जबरदस्त वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू राजस्व में केवल 4.5% की मामूली बढ़त हुई है। यह दर्शाता है कि कर संग्रह का मुख्य आधार व्यापार और आयात है, न कि घरेलू विनिर्माण। पिछले एक साल में भारतीय रुपये के 10%-12% मूल्यह्रास (depreciation) ने कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण आयातों की लागत बढ़ा दी है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से कर संग्रह बढ़ा है।

जीएसटी की वास्तविक सफलता घरेलू उत्पादन और उपभोग में वृद्धि से आनी चाहिए, न कि केवल आयात शुल्क और मुद्रास्फीति के कारण।

क्षेत्रीय असमानता का संकट

जीएसटी के आंकड़ों में एक और बड़ी चुनौती भौगोलिक असमानता है। केवल 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय औसत से अधिक विकास दर्ज किया है। विनिर्माण और संगठित सेवा क्षेत्र कुछ ही राज्यों में केंद्रित हैं, जबकि अन्य राज्य, जिनका अनौपचारिक क्षेत्र बड़ा है, कर संग्रह में पिछड़ रहे हैं और वित्त आयोग के हस्तांतरण पर निर्भर हैं।

Why This Matters

यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि जीएसटी संग्रह केवल आयात और महंगाई के दम पर बढ़ता है, तो यह 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य के लिए एक चेतावनी है। एक स्वस्थ आर्थिक विकास के लिए जीएसटी का आधार घरेलू विनिर्माण, बढ़ती आय और व्यापक उपभोग होना चाहिए।

Frequently Asked Questions

1. क्या जीएसटी में वृद्धि का मतलब अर्थव्यवस्था का मजबूत होना है?
जरूरी नहीं। यदि वृद्धि आयात और मुद्रास्फीति से प्रेरित है, तो यह वास्तविक उत्पादन वृद्धि का संकेत नहीं है।

2. जीएसटी संग्रह में असमानता का राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
कम राजस्व वाले राज्य वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार पर अधिक निर्भर हो जाते हैं।