पश्चिम बंगाल में राज्य की स्वास्थ्य सेवाएँ एक बड़े संकट का सामना कर रही हैं, क्योंकि सरकारी डॉक्टरों ने एक नए सरकारी आदेश के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस आदेश के तहत सरकारी चिकित्सा संस्थानों में संकाय सदस्यों और डॉक्टरों को मरीजों के भर्ती होने वाले निर्धारित दिनों और उसके बाद 48 घंटों तक निजी प्रैक्टिस करने से रोक दिया गया है, जिससे प्रभावी रूप से प्रति भर्ती चक्र 72 घंटे का अनिवार्य प्रतिबंध लग गया है।

पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी इस निर्देश का उद्देश्य रोगी देखभाल को प्राथमिकता देना और यह सुनिश्चित करना है कि भर्ती के दिनों और उसके बाद के महत्वपूर्ण 48 घंटों में मरीजों की अधिक गहन निगरानी की जाए। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय मौजूदा सेवा नियमों, विशेषकर पश्चिम बंगाल चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम 2006 का लाभ उठाता है, जो जनहित में प्रैक्टिस के विशेषाधिकारों को वापस लेने की अनुमति देता है।

हालांकि, इस नीति को चिकित्सा संघों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स, पश्चिम बंगाल (AHSDWB) ने इस आदेश को "ड्रैकोनियन और गलत अवधारणा" बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। डॉ. उत्पल बंदोपाध्याय द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान में, AHSDWB ने इस जनादेश में संरचनात्मक खामियों को रेखांकित किया, यह देखते हुए कि जो चिकित्सक सप्ताह में दो भर्ती दिनों का प्रबंधन करते हैं, उन्हें प्रभावी रूप से निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। एसोसिएशन ने इसे सरकारी डॉक्टरों के अधिकारों को छीनने की साजिश करार दिया है।

डॉक्टरों ने इस आदेश को "भेदभावपूर्ण, मनमाना और अवैध" बताते हुए स्वस्थ भवन तक मार्च निकाला। AHSDWB ने अपनी मांगों को विस्तृत करते हुए कार्रवाई का आह्वान किया, जिसमें 72 घंटे के प्रतिबंध को वापस लेने और यदि सरकार अपनी स्थिति पर कायम रहती है तो डॉक्टरों को अपने संवैधानिक पेशे के अधिकार को चुनने में सक्षम बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का विकल्प तुरंत खोलने की मांग शामिल है। उन्होंने गैर-प्रैक्टिसिंग पे (NPP) को जबरन वापस लेने के किसी भी प्रयास का भी कड़ा विरोध किया।

यह क्यों मायने रखता है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल सरकार का यह कदम, हालांकि रोगी देखभाल में सुधार के इरादे से उठाया गया है, राज्य की पहले से ही तनावपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। डॉक्टरों और सरकार के बीच टकराव से स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान पैदा हो सकता है, जिससे मरीजों को परेशानी होगी। यह नीति सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती और प्रतिधारण को भी प्रभावित कर सकती है, खासकर यदि अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक और केरल में भी समान प्रतिबंधों का पालन किया जाता है। यह मुद्दा डॉक्टर-रोगी संबंध और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के बीच नाजुक संतुलन को भी उजागर करता है।

एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स के सचिव डॉ. राजीव पांडे ने कहा, "सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम, एक तरह से, अगर हम सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बात करें, तो इसे मजबूत करने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ ही, डॉक्टरों, सरकारी डॉक्टरों के लिए सुविधाओं में और सुधार किया जाना चाहिए।"

कई विशेषज्ञों ने इस निर्देश के पीछे के इरादे को स्वीकार करते हुए भी, व्यावहारिक परिचालन बाधाओं पर जोर दिया है जिन्हें संबोधित नहीं किया गया है। डॉ. राजीव पांडे ने बताया कि डॉक्टरों के वेतन पैकेज को केंद्र सरकार के बराबर लाया जाना चाहिए और रहने की स्थिति तथा परिवहन जैसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि उन डॉक्टरों का क्या होगा जिनके पास सप्ताह में दो बार भर्ती के दिन होते हैं, या उन विशेषज्ञों जैसे रेडियोलॉजिस्ट, त्वचा विशेषज्ञ और एनेस्थेटिस्ट का क्या होगा, जिनके पास कोई विशिष्ट भर्ती दिन नहीं होता है। इन सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

• पश्चिम बंगाल में सरकारी डॉक्टरों के लिए निजी प्रैक्टिस के संबंध में नया नियम क्या है?
• डॉक्टर इस सरकारी आदेश का विरोध क्यों कर रहे हैं?