महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे इन दिनों पूरे राज्य में मिलावटखोरों और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ चलाए जा रहे अपने व्यापक अभियान को लेकर चर्चा में हैं। मई 2026 में कार्यभार संभालने के बाद से, उन्होंने जन स्वास्थ्य को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उल्लेखनीय है कि उनके 21 साल के प्रशासनिक करियर में यह उनका 25वां तबादला है, लेकिन उनका कहना है कि वे बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से कर रहे हैं।

पीटीआई (PTI) को दिए एक विशेष साक्षात्कार में, जब मुंढे से पूछा गया कि क्या राज्यव्यापी कार्रवाई के बाद मिली 'सेलिब्रिटी' जैसी लोकप्रियता उनका ध्यान भटकाती है, तो उन्होंने बेहद संजीदगी से जवाब दिया, "यह कोई ध्यान भटकाने वाली बात नहीं है। लोकप्रियता कभी मेरा लक्ष्य नहीं थी। मेरे लिए जन स्वास्थ्य जैसे मुद्दे मायने रखते हैं। यह तुकाराम मुंढे के बारे में नहीं है, बल्कि भारत और जन स्वास्थ्य में सुधार के लक्ष्य के बारे में है। खाद्य और औषधि क्षेत्र सीधे तौर पर आम जनता की सेहत को प्रभावित करता है।"

Why This Matters

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के खाद्य और दवा क्षेत्रों में सख्त नियामक कानून लागू करना देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि तुकाराम मुंढे ने रेखांकित किया, जब तक देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनने का सपना पूरा नहीं कर सकता। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और दवा वितरण में जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा बदलाव है, जो बड़े कॉरपोरेट और स्थानीय व्यवसायों दोनों को समान रूप से नियमों के दायरे में लाती है।

"जन स्वास्थ्य प्रशासनिक सुविधा का विषय नहीं है; यह एक संवैधानिक दायित्व है जिसके लिए सुरक्षा मानकों को बिना किसी समझौते के लागू किया जाना आवश्यक है।" — तुकाराम मुंढे, एफडीए महाराष्ट्र कमिश्नर

मुंढे के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। उनके कार्यभार संभालने के बाद से अब तक कुल 12,083 प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इनमें से 5,269 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस दिए गए हैं और 603 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। होटलों और रेस्तरां के मामले में 1,803 निरीक्षण किए गए, जिनमें से 948 को सुधार नोटिस और 199 के लाइसेंस निलंबित किए गए। इसके अलावा, नियमों के उल्लंघन के आरोप में 740 दवा दुकानों (फार्मेसी) के लाइसेंस भी रद्द या निलंबित किए गए हैं।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) की जिम्मेदारी पर बात करते हुए मुंढे ने कहा कि कानून के अनुसार वे भी 'फूड बिजनेस ऑपरेटर' हैं, भले ही वे खुद को ऐसा न मानते हों। उनके गोदामों के खिलाफ भी एफडीए ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा, बॉलीवुड अभिनेताओं शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को इलायची के विज्ञापनों (जो प्रतिबंधित पान मसाला के सरोगेट विज्ञापन होने के संदेह में हैं) के लिए नोटिस भेजने पर उन्होंने बताया कि दो अभिनेताओं ने जवाब दे दिया है और बाकी के लिए 30 दिनों की समय सीमा अभी बची है।

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सिप्ला (Cipla) मामले में की गई टिप्पणी पर मुंढे ने स्पष्ट किया कि एफडीए की ओर से कोई "प्रक्रियात्मक गलती" नहीं थी। उन्होंने कहा, "यह एक छोटी सी मानवीय भूल थी। हमारे अधिकारी ने थोड़ा उदार रुख अपनाते हुए सुनवाई की तारीख एक सार्वजनिक अवकाश के दिन रख दी थी। हमने अब नया नोटिस जारी किया है और इस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। हम पूरी तरह कानून के दायरे में काम कर रहे हैं।"

Frequently Asked Questions

Q1: महाराष्ट्र एफडीए ने बॉलीवुड अभिनेताओं को नोटिस क्यों भेजा है?
A1: एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को इलायची के विज्ञापनों में दिखने के लिए नोटिस भेजा है, क्योंकि प्रशासन को संदेह है कि ये विज्ञापन प्रतिबंधित पान मसाला उत्पादों के सरोगेट (अप्रत्यक्ष) प्रचार हैं।

Q2: क्या स्विगी और जोमैटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एफडीए के नियमों से मुक्त हैं?
A2: नहीं, एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे के अनुसार, ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी कानून के तहत खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) की श्रेणी में आते हैं और उन्हें भी भौतिक दुकानों की तरह ही सख्त नियमों का पालन करना होगा।