ईरान ने पिछले दो दशकों में अपने रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी समूहों – हेज़्बोला, हमास और होंगी को समर्थन देकर ‘रजिस्टेंस की धुरी’ का निर्माण किया है। इस नीति ने मध्य‑पूर्व में अस्थिरता को गहरा किया, लेकिन साथ ही ईरान को विश्व के अधिकांश देशों से दूर कर दिया, केवल रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसी सीमित गठबंधनों तक सीमित कर दिया।

इतिहासिक पृष्ठभूमि

१९९० के दशक के अंत में, ईरान ने इराक‑ईरान युद्ध में मिली जीत के बाद अपने राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बढ़ाया और पश्चिमी साम्राज्यवादी नीतियों को चुनौती देने की घोषणा की। इस प्रक्रिया में वह ‘बिग सैटन‑लिट्ल सैटन’ (अमेरिका‑इज़राइल) के खिलाफ प्रतिरोध को आध्यात्मिक कर्तव्य मानता रहा। परिणामस्वरूप, यह समूह इज़राइल‑फ़िलिस्तीन संघर्ष और यमन में हौथी विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाता आया।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य में हालिया तनाव

जुलाई २०२६ में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ़ हार्मुज में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को लक्ष्य बनाते हुए कई टैंकरों पर हमला किया। इसके साथ ही वह ‘विशेष शुल्क’ लगाकर मित्र राष्ट्रों को प्रवाह को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। यह कदम न केवल वैश्विक तेल की आपूर्ति को जोखिम में डालता है, बल्कि ऊर्जा‑निर्भर देशों के लिए आर्थिक लागत भी बढ़ाता है।

भारत की कूटनीतिक राह

भारत ने ईरान के साथ ऊर्जा‑व्यापार, चाबहार बंदरगाह और व्यापारिक मार्गों पर सतत संवाद बनाए रखा, लेकिन वह सीधे संघर्ष में मध्यस्थता नहीं कर रहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव २८१७ (२०२६) को सह‑प्रायोजित किया, जिसमें ईरान के हमले की निंदा की गई और हार्मुज में सभी आक्रमण को तुरंत रोकने का आह्वान किया गया। इस प्रकार भारत ने शांतिपूर्ण बहुपक्षीयता के साथ अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाया।

भविष्य की संभावनाएँ

ईरान के पास अभी भी आयआरजीसी और कठोर विचारधारा वाले क्लरिक्स का समर्थन है, जिससे वह सीमित सैन्य कार्रवाई जारी रख सकता है। लेकिन यदि पश्चिमी देशों के अलावा अन्य राष्ट्र, विशेषकर भारत, यूरोप और मध्य‑पूर्व के सहयोगी, सामूहिक दबाव बनाए रखें, तो ईरान को अपनी विघटनकारी नीतियों से पीछे हटना पड़ेगा। अंततः, स्थायी आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए ईरान को अधिक सहयोगी और कम विरोधी रणनीति अपनानी होगी।