इ्रान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हालिया अंतरिम समझौते का ढहना अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई तनावपूर्ण स्थिति को उजागर करता है। एक महीने से भी कम समय में हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य सैन्य कार्रवाई को रोकना, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना और 60 दिनों के भीतर स्थायी शांति समझौता तथा परमाणु कार्यक्रम पर समाधान लाना था। लेकिन आज तक इस लक्ष्य में कोई प्रगति नहीं दिखी।

समझौते की मुख्य शर्तें और उनका उल्लंघन

समझौते के तहत, सभी पक्षों ने “सभी मोर्चों पर तुरंत और स्थायी सैन्य संचालन का अंत” और “लेबनान सहित क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई न करने” का वचन दिया था। इस पर भी, इरान ने अरब देशों के अमेरिकी सैनिकों पर गोला-बारूद किया, जबकि यूएस ने इरान के खिलाफ कई हवाई हमले किए, जो इरान द्वारा होर्मुज में वाणिज्यिक जहाज़ों पर किए गए हमलों का जवाब था। परिणामस्वरूप, शिपिंग ट्रैफ़िक फिर से बाधित हो गया और यूएस ने इरान के बंदरगाहों पर ब्लॉकेड दोबारा लागू कर दिया।

होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग संकट

समझौते के बाद प्रारम्भिक रूप से जहाज़ों का प्रवाह थोड़ा बढ़ा था, लेकिन वह भी पूर्व-युद्ध स्तर से काफी नीचे रहा। अब, ओमान के तट के किनारे एक वैकल्पिक मार्ग को इरान ने लक्षित किया, जिससे यूएस ने उस मार्ग को भी बंद कर दिया। इस वजह से तेल और अन्य वस्तुओं की वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान और तेल कीमतों में अस्थायी उछाल की संभावना है।

परमाणु वार्ता का ठहराव

इरान ने समझौते में दोबारा पुष्टि की कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और दोनों पक्षों ने समृद्ध यूरेनियम के स्टॉक को आईएईए के निरीक्षण में ऑन‑साइट डाउनब्लेंडिंग के माध्यम से निपटाने का आश्वासन दिया। तथापि, 60‑दिन की समय सीमा समाप्त होने की ओर बढ़ते हुए, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इरान ने अपने परमाणु सुविधाओं की जांच के लिए आईएईए निरीक्षकों को प्रवेश नहीं दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संदेह बढ़ा है।

क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव

इस असफलता के परिणामस्वरूप मध्य पूर्व में अस्थिरता पुनः बढ़ी है। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, और यहाँ की किसी भी व्यवधान से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर गहरा असर पड़ सकता है। साथ ही, इरान‑यूएस के बीच तनाव का पुनरुत्थान क्षेत्र के अन्य देशों, विशेषकर ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ संबंधों को भी जटिल बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दो पक्ष पुनः वार्ता नहीं शुरू करते, तो दीर्घकालिक आर्थिक और सुरक्षा जोखिम बढ़ेंगे।