समुद्र में, राष्ट्रीयता स्पष्ट हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी अक्सर धुंधली होती है। एक भारतीय नाविक मुंबई में भर्ती हो सकता है, सिंगापुर की कंपनी द्वारा काम पर रखा जा सकता है, पनामा के झंडे वाले जहाज पर तैनात हो सकता है, कुवैती तेल ले जा सकता है, और ओमान के तट पर हमला होने पर फंस सकता है। इस जटिलता में, जब संकट आता है, तो अक्सर यह पता लगाना मुश्किल होता है कि किस सरकार या संस्था की जिम्मेदारी है।

एक भुला दिया गया समुद्री कार्यबल

भारत अक्सर नाविकों को केवल 'शिपिंग का मामला' समझता है, लेकिन जब संकट आता है, तो वे अचानक एक 'राजनयिक मामला' बन जाते हैं। जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, भारत के पास लगभग 3.2 लाख नाविक हैं, जो 2014 की तुलना में तीन गुना अधिक है। वैश्विक आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी 12% से अधिक है, जो इसे फिलीपींस के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर रखती है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि नाविकों की गतिशीलता पारंपरिक क्षेत्रीय राजनयिक प्रणालियों के साथ मेल नहीं खाती। एक नाविक एक ही यात्रा में कई अधिकार क्षेत्रों को पार कर सकता है, जिससे किसी एक मिशन के लिए उनकी निगरानी करना कठिन हो जाता है। 2025 में, 1,125 भारतीय नाविकों को उनके जहाजों पर छोड़ दिया गया था, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है।

समुद्री कूटनीति को केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी।

हाल के दिनों में पश्चिम एशिया, काला सागर और लाल सागर में मिसाइलों, ड्रोन और समुद्री डकैती के कारण भारतीय नाविकों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है। सरकार ने 'सीफारेर फर्स्ट' प्रतिक्रिया शुरू की है, जिसमें एक डैशबोर्ड के माध्यम से जहाजों और चालक दल की स्थिति पर नज़र रखी जाएगी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से, समुद्री व्यापार को केवल वाणिज्यिक दृष्टिकोण से देखा गया है। हालांकि, वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बढ़ने के साथ, नाविकों की सुरक्षा अब एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय मुद्दा बन गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: भारतीय नाविकों के लिए मुख्य खतरा क्या है?
उत्तर: युद्ध क्षेत्र (जैसे लाल सागर), समुद्री डकैती और जहाजों के मालिकों द्वारा चालक दल को बीच समुद्र में छोड़ देना मुख्य खतरे हैं।

प्रश्न 2: 'सीफारेर फर्स्ट' नीति क्या है?
उत्तर: यह सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त नाविकों की ट्रैकिंग करना और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना है।