गिनी-बिसाऊ के मतदाता 30 अगस्त को एक महत्वपूर्ण जनमत संग्रह में शामिल होंगे, जो देश के नए संविधान और राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करेगा। यह निर्णय सैन्य तख्तापलट के बाद देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।
- 30 अगस्त को प्रस्तावित नए संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया जाएगा।
- नए संविधान से राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ मिलेंगी और प्रधानमंत्री की भूमिका कम होगी।
- संसद के सदस्यों की संख्या 102 से घटाकर 65 करने का प्रस्ताव है।
- विपक्षी दलों, विशेष रूप से PAIGC ने इस प्रक्रिया का बहिष्कार करने का आह्वान किया है।
गिनी-बिसाऊ एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। 30 अगस्त को होने वाला जनमत संग्रह न केवल देश के कानूनी ढांचे को बदलेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि दिसंबर में होने वाले चुनावों के बाद सत्ता का स्वरूप कैसा होगा। यह मतदान उस समय हो रहा है जब देश सैन्य शासन के बाद एक संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है।
शक्ति का केंद्रीकरण या स्थिरता?
प्रस्तावित संविधान के समर्थकों का तर्क है कि वर्तमान अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली (semi-presidential system) के कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच निरंतर संघर्ष रहता है, जिससे शासन में अस्थिरता आती है। वे मानते हैं कि राष्ट्रपति को स्पष्ट और व्यापक अधिकार देने से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी।
हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह सुधार लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है। जनरल होर्टा इंता-ए ना मान के नेतृत्व वाले सैन्य संक्रमण के दौरान तैयार किया गया यह मसौदा, समावेशिता पर बड़े सवाल खड़े करता है।
संस्थागत संघर्षों को समाप्त करने के नाम पर सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।
बदलावों का विस्तृत विश्लेषण
यदि यह जनमत संग्रह सफल होता है, तो गिनी-बिसाऊ की राजनीतिक संरचना में निम्नलिखित बड़े बदलाव आएंगे:
- कार्यकारी शक्ति: राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की नियुक्ति और बर्खास्तगी का पूर्ण अधिकार होगा।
- संसदीय संरचना: संसद के सीटों की संख्या 102 से घटकर 65 रह जाएगी और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 29 से घटकर 12 हो जाएगी।
- कड़े नियम: राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए 50 मिलियन CFA फ्रैंक (लगभग $90,000) की जमा राशि और देश में 5 साल तक रहने की अनिवार्यता जैसे कड़े नियम लागू होंगे।
BozokMedia विश्लेषण दिखाता है कि ये वित्तीय और सदस्यता संबंधी आवश्यकताएं छोटे राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मैदान में उतरना लगभग असंभव बना सकती हैं, जिससे केवल संपन्न और बड़े दलों का वर्चस्व कायम रह सकता है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1974 में पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से, गिनी-बिसाऊ राजनीतिक अस्थिरता और बार-बार होने वाले सैन्य तख्तापलट का शिकार रहा है। नवंबर 2025 का सैन्य तख्तापलट, जिसने चुनावी प्रक्रिया के बीच में सत्ता हथिया ली थी, इस वर्तमान संवैधानिक संकट का मुख्य कारण है।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: इस जनमत संग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका उद्देश्य एक नया संविधान लागू करना है जो राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्रदान करे और चुनावी प्रणाली को पुनर्गठित करे।
प्रश्न 2: विपक्षी दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?
उत्तर: मुख्य विपक्षी दल PAIGC ने इस जनमत संग्रह को खारिज कर दिया है और मतदाताओं से बहिष्कार करने की अपील की है।
| विशेषता | वर्तमान प्रणाली | प्रस्तावित प्रणाली |
|---|---|---|
| शासन प्रणाली | अर्ध-राष्ट्रपति | मजबूत राष्ट्रपति प्रणाली |
| संसद सीटें | 102 | 65 |
| निर्वाचन क्षेत्र | 29 | 12 |
