प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। राजनयिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस बहुपक्षीय मंच के इतर पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोई औपचारिक द्विपक्षीय बैठक निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि, संयुक्त कार्यक्रमों के दौरान दोनों नेताओं के बीच एक संक्षिप्त अनौपचारिक बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में आई तल्खी इस फैसले में साफ झलकती है।

चीनी नेतृत्व से दूरी बनाए रखने के बीच, भारत यूरेशिया और पश्चिम एशिया के अपने अन्य महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पीएम मोदी इस सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों को वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रदर्शित करने वाले एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

Why This Matters

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की यह कूटनीतिक रणनीति दर्शाती है कि वह चीन के साथ सीमा विवादों पर कोई समझौता किए बिना रूस और ईरान जैसे अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंधों को गहरा करना चाहता है। विशेष रूप से ईरान के साथ बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और लाल सागर व होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हमले बढ़ रहे हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय नाविकों की सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है।

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के साथ होने वाली बैठक में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह परियोजना की प्रगति इस बातचीत का मुख्य एजेंडा होगी। इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा और वहां फंसे या कार्यरत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी एक बार फिर विवादों को सुलझाने के लिए कूटनीति और बातचीत के भारत के रुख को दोहराएंगे।

Historical Background

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की स्थापना 2001 में हुई थी, और भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना था। भारत के लिए, SCO एक ऐसा मंच रहा है जहां वह मध्य एशियाई देशों के साथ अपने ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित कर सकता है। हालांकि, चीन और पाकिस्तान की इस संगठन में मजबूत उपस्थिति के कारण भारत को हमेशा एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। रूस के साथ भारत के संबंध दशकों पुराने और परखे हुए हैं, जबकि ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, जो पाकिस्तान को बाईपास करता है।

"यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए अपनी बहु-पक्षीय कूटनीति को धार देने का एक शानदार अवसर है। चीन के साथ दूरी और रूस-ईरान के साथ निकटता यह दर्शाती है कि भारत वैश्विक दबावों के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है।"

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक क्यों नहीं हो रही है?
उत्तर: पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर 2020 से जारी सैन्य गतिरोध के कारण भारत और चीन के संबंधों में तनाव बना हुआ है। भारत का स्पष्ट रुख है कि सीमा पर शांति के बिना सामान्य द्विपक्षीय संबंध संभव नहीं हैं।

प्रश्न 2: ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर: चाबहार बंदरगाह भारत को पाकिस्तान से गुजरे बिना अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक सीधे व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है, जो भारत की रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।