एक महत्वपूर्ण राजनयिक घटनाक्रम में, लीबिया के प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक गुटों के प्रतिनिधियों ने त्रिपोली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थन मिशन इन लीबिया (UNSMIL) द्वारा मध्यस्थता किए गए इस "4+4 समिति" समझौते का उद्देश्य उन कानूनी और संस्थागत विवादों को सुलझाना है जिन्होंने 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद से देश को पंगु बना रखा है।

यह समझौता सरकार के दोहरे ढांचे को समाप्त करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने पर केंद्रित है। वर्षों से, लीबिया दो अलग-अलग राज्यों के रूप में कार्य कर रहा है: त्रिपोली (पश्चिम) में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और टोबрук और बेनगाज़ी (पूर्व) में सैन्य समर्थित प्रशासन। नया रोडमैप दो साल के भीतर राष्ट्रीय चुनाव कराने का प्रस्ताव करता है, जो अस्थिरता से जूझ रही जनता के लिए आशा की एक किरण है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह केवल एक स्थानीय राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि वैश्विक हितों का एक रणनीतिक पुनर्गठन है। व्हाइट हाउस सलाहकार मस्साद बाउलस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि वाशिंगटन ऊर्जा गलियारों को सुरक्षित करने के लिए भूमध्यसागरीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। अमेरिका आर्थिक प्रलोभन का उपयोग करके एक सैन्य समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है।

4+4 समझौते की सफलता कागजों पर लिखी स्याही पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि सशस्त्र गुट अपनी बंदूकों के बजाय राजनीतिक प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं।

इस संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2011 के विद्रोह में निहित है। हालांकि शुरुआती लक्ष्य मुक्ति था, लेकिन गद्दाफी के बाद पैदा हुए शून्य को क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता ने भर दिया। पूर्व में खलीफा हाफ़्तर और उनकी लीबियाई राष्ट्रीय सेना (LNA) के उदय ने एक सैन्य शक्ति पैदा की, जिसका पश्चिम में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड (GNA) के साथ हिंसक टकराव हुआ। 2020 के युद्धविराम के बावजूद, देश एक "जमे हुए संघर्ष" की स्थिति में रहा।

वर्तमान वार्ताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सद्दाम हाफ़्तर की भूमिका है। खलीफा हाफ़्तर के बेटे ने एक सैन्य कमांडर से राजनयिक दूत के रूप में खुद को बदला है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन जैसे नेताओं से मुलाकात की है। ऐसी खबरें हैं कि एक पावर-शेयरिंग डील पर चर्चा हो रही है जिसमें अब्दुल हमिद दबीबाह प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं जबकि सद्दाम हाफ़्तर राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं।

विशेषता	पश्चिमी प्रशासन (त्रिपोली)	पूर्वी प्रशासन (टोबबुक/बेनगाज़ी)
प्रमुख नेता	अब्दुल हमिद दबीबाह	खलीफा/सद्दाम हाफ़्तर
मुख्य निकाय	GNA (मान्यता प्राप्त सरकार)	प्रतिनिधि सभा / LNA
अंतरराष्ट्रीय स्थिति	संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त	वास्तविक सैन्य नियंत्रण

हालांकि, संदेह अभी भी गहरा है। 2015 का स्खिरात समझौता जैसे पिछले प्रयास इसलिए विफल रहे क्योंकि नेताओं ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। 2021 के चुनावों का ढहना, जिसका कारण दबीबाह का पीछे हटने से इनकार करना था, यह याद दिलाता है कि लीबिया में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अक्सर राष्ट्रीय हित पर हावी हो जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

4+4 समिति क्या है?
यह एक मध्यस्थता समूह है जिसमें पूर्वी प्रशासन के चार और पश्चिमी प्रशासन के चार सदस्य शामिल हैं, जिसका उद्देश्य चुनावों के लिए एक कानूनी रोडमैप तैयार करना है।

चुनाव कब होंगे?
वर्तमान समझौते में अगले 24 महीनों के भीतर राष्ट्रपति और विधायी चुनाव कराने का लक्ष्य रखा गया है।