इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में कुछ अवैध बस्तियों को खाली करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री बेजालल स्मोट्रिच ने पुष्टि की है कि ये चौकियां फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बिना अनुमति के बनाई गई थीं।
- प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक के कुछ अवैध आउटपोस्ट्स को खाली करने का निर्देश दिया है।
- ये बस्तियां बिना सरकारी अनुमति के और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बनी थीं।
- रिपोर्टों के अनुसार, यह निर्णय अमेरिकी दबाव के कारण लिया गया हो सकता है।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कुछ ऐसी बस्तियों को खाली करने का आदेश दिया है जिन्हें इजरायली कानून के तहत अवैध माना जाता है। वित्त मंत्री बेजालल स्मोट्रिच ने रविवार को इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम की पुष्टि की। हालांकि, स्मोट्रिच ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस कदम से सहमत नहीं हैं।
अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वेस्ट बैंक में सभी इजरायली बस्तियों को अवैध माना जाता है, लेकिन इजरायल के भीतर भी कुछ बस्तियों को अवैध माना जाता है क्योंकि वे सरकार की आधिकारिक मंजूरी के बिना बनाई गई थीं। ये बस्तियां अक्सर कुछ पूर्व-निर्मित घरों तक सीमित होती हैं। स्मोट्रिच के अनुसार, ये चौकियां फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बिना किसी आधिकारिक प्राधिकरण के बनाई गई थीं।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम इजरायल की घरेलू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। एक तरफ नेतन्याहू की सरकार ने बस्तियों के विस्तार को बढ़ावा दिया है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए उन्हें कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं।
इजरायली राजनीति में यह फैसला कट्टरपंथी और उदारवादी गुटों के बीच एक गहरे विभाजन को उजागर करता है।
इजरायली मीडिया आउटलेट्स, विशेष रूप से Ynet, ने संकेत दिया है कि नेतन्याहू का यह निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका के निरंतर दबाव का परिणाम है। गौरतलब है कि अगस्त के अंत में, नेतन्याहू ने अंतरराष्ट्रीय विरोध के बावजूद वेस्ट बैंक में बस्तियां स्थापित करना जारी रखने का वादा किया था।
वेस्ट बैंक में हिंसा की घटनाएं 7 अक्टूबर, 2023 को गाजा पट्टी में युद्ध शुरू होने के बाद से काफी बढ़ गई हैं। वर्तमान में, इस फिलिस्तीनी क्षेत्र में लगभग 30 लाख फिलिस्तीनियों के बीच 5 लाख से अधिक इजरायली रहते हैं।
Frequently Asked Questions
1. क्या ये सभी बस्तियां अवैध हैं?
अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सभी बस्तियां अवैध हैं, लेकिन नेतन्याहू का आदेश विशेष रूप से उन 'आउटपोस्ट्स' के लिए है जो इजरायली कानून के तहत भी बिना अनुमति के बनी हैं।
2. अमेरिकी भूमिका क्या है?
रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका के दबाव ने इजरायल को इन अवैध बस्तियों को हटाने के लिए मजबूर किया है।