अमेरिकी सरकार नौकरी खोने के बाद H-1B वीजा धारकों को मिलने वाले 60 दिनों के ग्रेस पीरियड को समाप्त करने पर विचार कर रही है। इस कदम से हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों पर संकट आ सकता है, जिन्हें नौकरी जाते ही तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा।

  • प्रस्ताव का लक्ष्य नौकरी छूटने के बाद नए स्पॉन्सर खोजने के लिए मिलने वाले 60 दिनों के समय को समाप्त करना है।
  • भारतीय टेक प्रोफेशनल्स और TCS, Infosys जैसी बड़ी आईटी कंपनियां सबसे अधिक प्रभावित होंगी।
  • यह नियम L-1, O-1, E-1, E-2 और TN वीजा धारकों पर भी लागू होगा।
  • प्रशासन का तर्क है कि इससे 'समान रूप से योग्य' अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता मिलेगी।

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H-1B और अन्य अस्थायी कार्य वीजा धारकों के लिए 60 दिनों की ग्रेस पीरियड (रियायत अवधि) को पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव देकर वैश्विक टेक समुदाय में खलबली मचा दी है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) द्वारा फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित प्रस्ताव के अनुसार, जिन विदेशी श्रमिकों की नौकरी छूट जाएगी, उन्हें अब नया नियोक्ता खोजने या अमेरिका से प्रस्थान की व्यवस्था करने के लिए दो महीने का समय नहीं मिलेगा।

2017 से लागू यह ग्रेस पीरियड कुशल प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच रहा है। इसने विदेशी पेशेवरों को अमेरिकी जॉब मार्केट की जटिलताओं को समझने, स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर करने और बच्चों की स्कूली शिक्षा या आवास जैसे व्यक्तिगत मामलों को व्यवस्थित करने का समय दिया था।

यह भी पढ़ें:एल नीनो का रौद्र रूप: क्या दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरनाक मोड़ पर है?

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि आक्रामक संरक्षणवाद की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव है। ऑफबोर्डिंग की समयसीमा को कम करके, अमेरिकी सरकार एक ऐसा उच्च-दबाव वाला माहौल बना रही है जो विदेशी नागरिकों की भर्ती को हतोत्साहित करता है। भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए, जो H-1B पाइपलाइन पर निर्भर है, यह कुशल प्रतिभाओं की गतिशीलता में भारी कमी ला सकता है।

"यह प्रस्ताव एचआर टीमों के लिए छंटनी और ऑफबोर्डिंग को प्रबंधित करने की समयसीमा को बेहद कम कर देता है, जिससे विदेशी कर्मचारियों के लिए एक प्रबंधनीय संक्रमण कानूनी संकट में बदल जाता है।"

इसका सबसे गहरा असर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, HCLTech और LTIMindtree जैसी भारतीय दिग्गजों के साथ-साथ डेलोइट, PwC और अर्न्स्ट एंड यंग जैसी 'बिग फोर' कंसल्टेंसी फर्मों के कर्मचारियों पर पड़ेगा। ये संगठन H-1B वीजा के सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं।

H-1B के अलावा, यह प्रस्ताव L-1 एग्जीक्यूटिव्स, असाधारण क्षमता वाले O-1 वीजा धारकों और TN प्रोफेशनल्स को भी कवर करता है। सिंगापुर, चिली (H-1B1) और ऑस्ट्रेलिया (E-3) के कुशल श्रमिक भी इस प्रतिबंधात्मक प्रवासन नीति की चपेट में हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

H-1B वीजा कार्यक्रम को अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। दशकों से, यह सिलिकॉन वैली की रीढ़ रहा है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने लगातार इस कार्यक्रम को अमेरिकी वेतन कम करने वाले उपकरण के रूप में देखा है। यह नवीनतम प्रस्ताव जनवरी 2025 से लागू किए गए वीजा शुल्क में वृद्धि और प्रवासन नियुक्तियों पर रोक जैसे उपायों की अगली कड़ी है।

विशेषतावर्तमान नियम (2017 से)प्रस्तावित नियम
ग्रेस पीरियड60 दिन0 दिन (तत्काल)
आवश्यक कार्रवाईनया स्पॉन्सर खोजें या प्रस्थान करेंनौकरी छूटते ही तत्काल प्रस्थान
प्रभावित वीजाH-1BH-1B, L-1, O-1, TN, E-1, E-2
क्या आप जानते हैं?: सालाना जारी होने वाले कुल H-1B वीजा में भारतीय नागरिकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है, जो अक्सर 70% से अधिक होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: यह नया नियम कब से लागू होगा?
यह प्रस्ताव वर्तमान में दो महीने की सार्वजनिक टिप्पणी अवधि (Public Comment Period) में है। अंतिम कार्यान्वयन से पहले प्रशासन फीडबैक की समीक्षा करेगा।

प्रश्न 2: क्या नियोक्ता अभी भी विदेशी श्रमिकों को नियुक्त कर सकते हैं?
हाँ, लेकिन प्रशासन का सुझाव है कि उन्हें पहले 'समान रूप से योग्य' अमेरिकी श्रमिकों की तलाश करनी चाहिए या आवश्यक विदेशी प्रतिभा के लिए I-129 याचिका प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए।