जैसे-जैसे ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक गंभीर सवाल खड़ा होता है: क्या यह बदलाव केवल एक वर्चस्व को दूसरे से बदल रहा है? व्यापार घाटे और मुद्रा भंडार का विश्लेषण भारत और अन्य सदस्यों के लिए एक संभावित जाल की ओर इशारा करता है।
- ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को कम करने के लिए स्थानीय मुद्रा व्यापार और एक साझा मुद्रा तलाश रहे हैं।
- भारत की संवेदनशीलता ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक है, जहाँ तेल की कीमतें डॉलर से जुड़ी हैं।
- ब्रिक्स के भीतर व्यापार असंतुलन यह संकेत देता है कि डी-डॉलराइजेशन अनजाने में चीनी रेनमिनबी के अंतरराष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
- साझा ब्रिक्स मुद्रा को मौद्रिक संप्रभुता और परिसंपत्ति समर्थन जैसी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
जैसे-जैसे भारत जल्द ही 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, 'डी-डॉलराइजेशन' का मुद्दा—यानी व्यापार चालान और भुगतान निपटान के लिए डॉलर के विकल्प की तलाश—एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्व को कम करने की प्रेरणा कई सदस्यों में साझा है, लेकिन इस लक्ष्य का व्यावहारिक कार्यान्वयन आर्थिक निर्भरता और रणनीतिक जोखिमों के एक जटिल जाल को उजागर करता है।
रूस और चीन जैसे देशों के लिए यह प्रयास रणनीतिक है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस का अनुभव, जहाँ उसके डॉलर भंडार को फ्रीज कर दिया गया था, विकल्पों की तलाश के लिए एक उत्प्रेरक बन गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 88% आयात करता है, जिसकी कीमतें डॉलर में तय होती हैं। डॉलर की कीमतों में कोई भी उछाल या पश्चिम एशिया में अस्थिरता सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि डॉलर से दूर जाना केवल एक शून्य स्थान नहीं है; इसके लिए एक व्यवहार्य विकल्प की आवश्यकता है। खतरा 'व्यापार की विषमता' में निहित है। चूंकि चीन का अधिकांश ब्रिक्स सदस्यों के साथ व्यापार अधिशेष (Surplus) है—जबकि भारत का सात सदस्यों के साथ घाटा है—स्थानीय मुद्रा निपटान का अर्थ स्वाभाविक रूप से उस मुद्रा की ओर झुकाव होगा जिसके पास अधिशेष है। संक्षेप में, दुनिया एक 'बहुध्रुवीय' मुद्रा प्रणाली की ओर नहीं, बल्कि डॉलर-केंद्रित दुनिया से रेनमिनबी-केंद्रित दुनिया की ओर बढ़ सकती है।
प्रस्तावित समाधान—स्थानीय मुद्रा व्यापार या एक साझा ब्रिक्स मुद्रा—दोनों ही कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय मुद्रा व्यापार तब विफल हो जाता है जब व्यापार संतुलन नहीं होता, जैसा कि रुपया-रूबल तंत्र में देखा गया जहाँ रूस के पास अप्रयुक्त रुपये जमा हो गए। वहीं, एक साझा मुद्रा के लिए सदस्यों को अपनी मौद्रिक संप्रभुता एक केंद्रीय प्राधिकरण को सौंपनी होगी, जिसके लिए नई दिल्ली और बीजिंग दोनों ही कभी सहमत नहीं होंगे।
ब्रिक्स मुद्रा बास्केट की खोज रेनमिनबी के अंतरराष्ट्रीयकरण का एक पिछला दरवाजा बन सकती है, क्योंकि चीन एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसके पास इस प्रणाली का समर्थन करने के लिए पर्याप्त तरल संपत्ति है।
इसके अलावा, यदि जीडीपी या व्यापार हिस्सेदारी के आधार पर भारित बास्केट (Weighted Basket) अपनाया जाता है, तो रेनमिनबी का हिस्सा सबसे बड़ा होगा। इसका परिणाम यह होगा कि ब्रिक्स सदस्य अपने भंडार में चीनी मुद्रा रखेंगे, जिससे बीजिंग को वही शक्ति मिल जाएगी जो वर्तमान में अमेरिका के पास है।
| दृष्टिकोण | लाभ | जोखिम/कमियां |
|---|---|---|
| स्थानीय मुद्रा व्यापार | डॉलर की मांग में कमी | व्यापार असंतुलन के कारण बेकार भंडार |
| साझा ब्रिक्स मुद्रा | डॉलर से पूर्ण स्वतंत्रता | राष्ट्रीय मौद्रिक संप्रभुता का नुकसान |
| मुद्रा बास्केट (SDR शैली) | विविध जोखिम | भार के कारण रेनमिनबी का प्रभुत्व |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: भारत अमेरिकी डॉलर के प्रति संवेदनशील क्यों है?
भारत अपने तेल का अधिकांश हिस्सा आयात करता है जिसकी कीमत डॉलर में होती है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है।
प्रश्न 2: क्या CBDCs डी-डॉलराइजेशन की समस्या को हल कर सकते हैं?
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) भुगतान को सरल बना सकते हैं, लेकिन वे उस बुनियादी समस्या को हल नहीं करते कि वैश्विक भंडार के लिए कौन सी मुद्रा स्थिरता और तरलता प्रदान करेगी।
