18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली घोषणापत्र पर चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण तकनीकी संसाधनों के 'हथियारीकरण' के खिलाफ वैश्विक चेतावनी दी। यह सम्मेलन वैश्विक शक्ति संतुलन और आर्थिक सहयोग के नए आयामों को रेखांकित करता है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीक के 'हथियारीकरण' के खिलाफ चेतावनी दी।
- चीन द्वारा महत्वपूर्ण तकनीकी कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह बयान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- नई दिल्ली घोषणापत्र वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज को मजबूत करने पर केंद्रित है।
18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन ने वैश्विक राजनीति के केंद्र में एक बार फिर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। इस सम्मेलन के दौरान जारी 'नई दिल्ली घोषणापत्र' ने न केवल सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत किया है, बल्कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हुए सदस्य देशों और वैश्विक शक्तियों को आगाह किया कि महत्वपूर्ण तकनीकी कच्चे माल और खनिजों का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन ने कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि ब्रिक्स अब केवल एक आर्थिक ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक शासन में सुधार की मांग करने वाला एक शक्तिशाली मंच बन गया है। जब प्रमुख राष्ट्र तकनीकी संसाधनों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो यह विकासशील देशों की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है।
तकनीकी संसाधनों का भू-राजनीतिक उपयोग वैश्विक विकास की गति को बाधित कर सकता है और देशों के बीच अविश्वास की खाई को गहरा कर सकता है।
ऐतिहासिक रूप से, ब्रिक्स का गठन उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच देने के लिए किया गया था। वर्तमान में, यह समूह डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की तलाश करने की दिशा में भी अग्रसर है। नई दिल्ली घोषणापत्र इस दिशा में एक ठोस कदम है जो आर्थिक संप्रभुता पर जोर देता है।
सम्मेलन में चीन और अमेरिका दोनों के प्रति सूक्ष्म संकेत दिए गए। जहाँ एक ओर चीन के निर्यात प्रतिबंधों पर चिंता जताई गई, वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा तकनीकी प्रतिबंधों के माध्यम से दबाव बनाने की प्रवृत्ति पर भी अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया।
Frequently Asked Questions
1. नई दिल्ली घोषणापत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजना है।
2. 'हथियारीकरण' (Weaponisation) से क्या तात्पर्य है?
इसका अर्थ है किसी देश द्वारा महत्वपूर्ण संसाधनों या तकनीक का उपयोग दूसरे देश पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए एक हथियार के रूप में करना।
