अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि वह सऊदी अरब के साथ नागरिक परमाणु समझौते को तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक कि रियाद 'अब्राहम समझौते' के तहत इजरायल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत नहीं हो जाता।

शुक्रवार को एक सवाल के जवाब में, ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा, "उन्हें अब यह करना ही होगा। वे अब तक अब्राहम समझौतों के सदस्य नहीं रहे हैं, जो कि बहुत सफल रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे इसमें शामिल हों।"

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि ट्रंप की यह शर्त मध्य पूर्व की भू-राजनीति को पूरी तरह से बदल सकती है। परमाणु ऊर्जा का मुद्दा सऊदी अरब के लिए ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न है, जबकि इजरायल के साथ संबंध उनके लिए एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा है।

ट्रंप की यह रणनीति 'शक्ति के माध्यम से शांति' (Peace through Strength) के उनके सिद्धांत का एक नया अध्याय है, जहाँ परमाणु तकनीक को कूटनीतिक सौदेबाजी के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

गौरतलब है कि वाशिंगटन और रियाद ने बुधवार को एक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य किंगडम में एक नागरिक परमाणु कार्यक्रम स्थापित करना है। हालांकि, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तुरंत एक नई शर्त जोड़ दी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अब्राहम समझौते 2020 में किए गए थे, जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और इजरायल के बीच संबंधों को सामान्य किया था। सऊदी अरब का रुख अब तक यह रहा है कि इजरायल के साथ संबंध तभी सामान्य होंगे जब फिलिस्तीन राष्ट्र के निर्माण का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. ट्रंप की मुख्य शर्त क्या है?
सऊदी अरब को इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने होंगे और अब्राहम समझौते का हिस्सा बनना होगा।

2. क्या इस समझौते से परमाणु प्रसार का खतरा है?
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के अनुसार, अमेरिकी ठेकेदार इस परियोजना को संभालेंगे, जिससे वाशिंगटन की निगरानी बनी रहेगी।