बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) की वरिष्ठ पार्षद और पूर्व मेयर विशाखा राउत की सदस्यता जाने की प्रबल संभावना है। पालघर की जाति सत्यापन समिति ने शुक्रवार को उनके अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया है, जिससे बीएमसी में विपक्षी खेमे को एक बड़ा झटका लगा है।

विशाखा राउत बीएमसी के अत्यधिक प्रभावशाली 191 वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें शिवाजी पार्क और दादर पश्चिम का क्षेत्र शामिल है। जनवरी में हुए चुनावों में, राउत ने शिंगे के नेतृत्व वाली शिवसेना की प्रिया सरवंकर गुराव को मात्र 167 वोटों के अंतर से हराया था। यह चुनाव ओबीसी महिला आरक्षित सीट के लिए लड़ा गया था।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह घटना केवल एक व्यक्तिगत अयोग्यता नहीं है, बल्कि बीएमसी में सत्ता संतुलन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यदि राउत की सदस्यता रद्द होती है, तो उनके प्रतिद्वंद्वी को पार्षद नियुक्त किया जा सकता है या उप-चुनाव कराए जा सकते हैं, जिससे विपक्षी शक्ति कम हो सकती है।

'जाति प्रमाण पत्रों की वैधता पर उठते ये सवाल आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की दिशा बदल सकते हैं।'

राउत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जाति सत्यापन समिति पर सत्ताधारी महायुति गठबंधन का दबाव था। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें केवल 'क्षेत्राधिकार' के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वियों के पास भी समान स्थिति वाले प्रमाण पत्र हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बीएमसी में हाल के महीनों में जाति प्रमाण पत्रों को लेकर विवादों की बाढ़ आ गई है। जून और जुलाई के बीच, विपक्ष के कम से कम चार पार्षद पहले ही अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। इनमें भंडुप से दीपक सावंत, एआईएमआईएम से समीर रमजान पटेल, और कुर्ला से रोशन शेख और बुशरा नदीम मलिक शामिल हैं।

अयोग्यता का विवरण

Frequently Asked Questions

1. विशाखा राउत के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?
पालघर जाति सत्यापन समिति ने उनके ओबीसी प्रमाण पत्र को क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि के कारण अमान्य कर दिया है।

2. अयोग्यता के बाद अगला कदम क्या होगा?
बीएमसी आयुक्त को रिपोर्ट सौंपने के बाद, नगर सचिव कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया जाएगा और अगले सत्र में मेयर द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी।