पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के चार प्रवासी श्रमिकों के लिए पिछले एक साल का समय किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद, इन निर्दोष लोगों को कथित तौर पर बांग्लादेश में धकेल दिया गया था। हालांकि, न्याय की लंबी लड़ाई के बाद, 8 जुलाई, 2026 को ये प्रवासी अपने वतन वापस लौट आए। इस मानवीय संकट के बीच, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें भावनात्मक और कानूनी समर्थन प्रदान किया है।

कानूनी लड़ाई और मानवीय संकट

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब इन प्रवासियों ने एक वीडियो जारी कर तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई थी। समीरुल इस्लाम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कानूनी जीत के बाद, स्वीटी बीबी और उनके बेटों सहित अन्य सदस्य वापस अपने घर लौट सके। इनमें सुनली खातून का परिवार भी शामिल है, जिन्हें दिसंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वापस लाया गया था।

प्रशासनिक चूक पर तीखे सवाल

सांसद समीरुल इस्लाम ने इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये लोग वैध भारतीय नागरिक थे, फिर भी उन्हें संदिग्ध मानकर बांग्लादेश भेज दिया गया। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से मांग की है कि ऐसी प्रशासनिक विफलताओं को रोका जाए ताकि किसी भी वास्तविक भारतीय नागरिक को इस तरह की प्रताड़ना न झेलनी पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि अवैध प्रवासियों का निर्वासन उचित है, लेकिन निर्दोष नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार मानवता के विरुद्ध है।

राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ

यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल की जटिल राजनीतिक स्थिति को भी दर्शाता है। पिछले कुछ समय में, उत्तर और पश्चिम भारत के विभिन्न राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों की पहचान को लेकर काफी सख्ती देखी गई है। जहाँ एक ओर अवैध घुसपैठ को रोकने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर पहचान के दस्तावेजों की कमी के कारण वास्तविक भारतीय नागरिकों के निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है। यह मामला नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच के संघर्ष को उजागर करता है।