1919 में टाल्कटॉरा क्लब के रूप में स्थापित, केन्द्रीय सचिवालय क्लब (पहले केन्द्रीय सचिवालय क्लब) ने दिल्ली के पुराने सामाजिक संस्थानों में अपना विशिष्ट स्थान बनाया था। 17 जुलाई को एस्टेट अधिकारी ने क्लब को तुरंत परिसर खाली करने का आदेश जारी किया, जो 14 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) द्वारा क्लब की मान्यता वापसी के तीन दिन बाद आया।

क्लब का कहना है कि 21 जुलाई को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने परिसर को ‘भौतिक रूप से बंद कर दिया’ और ‘स्वेच्छाचारी एवं गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लिया’। क्लब के वकील नकल गांधी ने हाई कोर्ट में बताया कि यह ‘स्थायी आवंटन 08.06.1926 के तहत 107‑साल पुरानी संस्थान को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के हटाना सत्ता का स्पष्ट दुरुपयोग है’।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

क्लब को 1962 में गृह मंत्रालय द्वारा 1964 में पहली बार मान्यता मिलने के बाद कई बार मान्यता से वंचित किया गया। 1982 में शराब और जुए की शिकायतों के बाद 1983 में फिर से मान्यता रद्द हुई, फिर 2005 में शर्तों के साथ पुनः मान्यता दी गई। 2023 में DoPT ने प्रशासनिक और वित्तीय irregularities का उल्लेख किया, और एक अंतरिम प्रशासनिक समिति गठित की। 2024 में नए प्रबंधन समिति का गठन हुआ, परन्तु चुनावों में गड़बड़ी और वित्तीय दुरुपयोग के आरोपों के कारण फिर से मान्यता रद्द कर दी गई।

"ऐसे इतिहासिक संस्थानों को हटाना न केवल सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि सार्वजनिक भरोसे को भी कमजोर करता है," एक शहरी नीति विशेषज्ञ ने कहा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि दिल्ली में सरकारी संपत्ति का अनियंत्रित कब्जा सार्वजनिक संसाधनों की निरंतर घटती पहुँच को उजागर करता है, जिससे सामाजिक संरचनाओं पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। यह मामला शहर की विरासत संरक्षण नीतियों पर गहरा सवाल उठाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

• प्रश्न: निकासी आदेश का कानूनी आधार क्या है?
  उत्तर: आदेश एस्टेट ऑफिसर द्वारा जारी किया गया था, परन्तु क्लब इसे बिना उचित प्रक्रिया के मानता है और हाई कोर्ट में चुनौती दे रहा है।
• प्रश्न: यदि हाई कोर्ट आदेश को रद्द कर देती है तो क्या होगा?
  उत्तर: क्लब को फिर से अपने परिसर में संचालन जारी रखने की अनुमति मिल सकती है और भविष्य में मान्यता पुनः स्थापित हो सकती है।