मुंबई हमलों के लगभग 18 साल बाद, भारतीय अधिकारी हाफिज सईद और पांच अन्य पाकिस्तानी फरार आरोपियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने के लिए नए कानूनी प्रावधानों का उपयोग कर रहे हैं।

  • मुंबई पुलिस ने हाफिज सईद और ज़की-उर-रहमान लखवी सहित छह पाकिस्तानी संदिग्धों के खिलाफ 'इन एब्सेंटिया' (अनुपस्थिति) ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की है।
  • यह कानूनी कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 356 के तहत उठाया गया है।
  • यदि इन मुकदमों में दोषी पाए जाते हैं, तो भारत लाए जाने पर उन्हें तत्काल सजा दी जाएगी।

26/11 के विनाशकारी आतंकी हमलों के 18 साल बाद एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, मुंबई पुलिस ने छह हाई-प्रोफाइल पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ 'अनुपस्थिति' (in absentia) में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन आरोपियों में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कुख्यात हैंडलर हाफिज सईद और ज़की-उर-रहमान लखवी शामिल हैं, जो लंबे समय से भारतीय क्षेत्राधिकार से बच रहे हैं।

पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम को इस संबंध में औपचारिक पत्र भेजा है। निकम के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने पहले ही छह फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा (proclamation) जारी कर दी है। शुक्रवार को रिपोर्ट जारी होने के बाद, उनकी भौतिक उपस्थिति के बिना मुकदमे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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इस मुकदमे का सामना करने वालों की सूची में हाफिज सईद, लखवी, साजिद मीर, अबू अलकमा, आसिम उर्फ ​​अबू कहाफा और मेजर अब्दुर रहमान पाशा शामिल हैं। यह रणनीतिक कदम यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया केवल इसलिए नहीं रुकेगी क्योंकि अपराधी विदेशी भूमि पर छिपे हुए हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 का एक सोचा-समझा अनुप्रयोग है। धारा 356 का उपयोग करके, भारत उस 'फरार आरोपी' वाले लूपहोल को खत्म कर रहा है जिसने पहले कई हाई-प्रोफाइल आतंकी मामलों को अटका दिया था। यह इस बात का वैश्विक उदाहरण पेश करता है कि जब राजनयिक प्रत्यर्पण विफल हो जाता है, तो राष्ट्र राज्य-प्रायोजित आतंकवाद से कैसे निपट सकते हैं।

अनुपस्थिति में मुकदमे चलाने का यह बदलाव इन आतंकवादियों की कानूनी स्थिति को 'फरार' से बदलकर 'दोषी अपराधी' में बदल देता है, जिससे उनके प्रत्यर्पण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

26 से 29 नवंबर 2008 के बीच हुए मुंबई हमलों में 166 लोगों की जान गई थी। जबकि अजमल कसाब को पकड़ा गया, मुकदमा चलाया गया और 2012 में फांसी दे दी गई, और अबू जुंदल वर्तमान में आर्थर रोड जेल में बंद है, मास्टरमाइंड अब तक पहुंच से बाहर रहे हैं। वर्तमान छह आरोपियों के खिलाफ सबूत कसाब की पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों पर आधारित हैं, जिसमें LeT हैंडलरों की भूमिका का विस्तृत विवरण था।

कानूनी ढांचा पिछला कोड (CrPC) नया कोड (BNSS 2023)
मुकदमे में उपस्थिति आरोपी की उपस्थिति आमतौर पर अनिवार्य थी फरार अपराधियों की अनुपस्थिति में ट्रायल की अनुमति
केस की प्रगति गैर-उपस्थिति के कारण अक्सर अटक जाता था अंतिम निर्णय तक कार्यवाही जारी रहती है
क्या आप जानते हैं?: BNSS 2023 ने औपनिवेशिक काल के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) को पूरी तरह से बदल दिया है ताकि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाया जा सके और मुकदमों में तेजी लाई जा सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: यदि हाफिज सईद को अनुपस्थिति ट्रायल में दोषी पाया जाता है तो क्या होगा?
यदि वह दोषी पाया जाता है, तो अदालत सजा सुनाएगी। यदि वह कभी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है या प्रत्यर्पित किया जाता है, तो बिना किसी नए मुकदमे के सजा तुरंत लागू की जाएगी।

प्रश्न 2: इस उद्घोषणा में मुख्य आरोपी कौन हैं?
मुख्य लक्ष्यों में हाफिज सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी, साजिद मीर, अबू अलकमा, आसिम उर्फ ​​अबू कहाफा और मेजर अब्दुर रहमान पाशा शामिल हैं।