भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अवैध संपत्ति इतनी अधिक है कि उससे दुनिया के हर व्यक्ति को लैपटॉप दिया जा सकता है, लेकिन 1% से भी कम की वसूली हो पाती है।

  • वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग की मात्रा इतनी है कि दुनिया के सभी 8 अरब लोगों को एक लैपटॉप खरीदा जा सकता है।
  • अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का 1% से भी कम हिस्सा वास्तव में बरामद किया जाता है।
  • CJI सूर्य कांत ने केवल रिपोर्टों के बजाय संपत्ति की ट्रेसिंग और फ्रीजिंग पर जोर दिया।
  • भारत PMLA (2002) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (2018) का उपयोग कर रहा है।

कैम्ब्रिज में 43वें अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अपराध संगोष्ठी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की भयावहता पर तीखा प्रहार किया। CJI ने इस संकट के पैमाने को समझाने के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण दिया कि दुनिया में हर साल इतना पैसा लॉन्ड्र किया जाता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी आठ अरब लोगों को एक साधारण लैपटॉप खरीदा जा सके, और फिर भी खजाने में कुछ पैसे बच जाएं।

हालांकि, सबसे चिंताजनक खुलासा रिकवरी रेट को लेकर था। जस्टिस सूर्य कांत ने अपराध के पैमाने और वास्तव में बरामद की गई राशि के बीच एक भारी अंतर की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अवैध धन की इस विशाल लहर में, सबसे उदार अनुमान के अनुसार भी, सौ में से एक इकाई (1%) से भी कम हिस्सा कभी बरामद हो पाता है।

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आर्थिक धोखाधड़ी का ऐतिहासिक संदर्भ

CJI ने उल्लेख किया कि आर्थिक अपराध कोई आधुनिक घटना नहीं है, बल्कि एक प्राचीन बुराई है जो तकनीक और वित्तीय प्रणालियों के साथ विकसित हुई है। उन्होंने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के ग्रीक व्यापारी हेगेस्ट्रैटोस का उदाहरण दिया, जिसने कथित तौर पर बीमा राशि हड़पने के लिए अपना जहाज डुबाने की योजना बनाई थी। इसके अलावा, उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख किया, जिसमें अधिकारियों द्वारा राज्य के राजस्व को हड़पने के 40 तरीकों की पहचान की गई थी।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि CJI की टिप्पणियां न्यायिक प्राथमिकता को केवल सजा देने से हटाकर 'संपत्ति की वसूली' की ओर ले जाने का संकेत हैं। क्रिप्टोकरेंसी और शेल कंपनियों के युग में, 'बेनिफिशियल ओनरशिप' का पता लगाना ही भ्रष्टाचार के चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है।

आर्थिक अपराध के खिलाफ लड़ाई की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि समस्या का वर्णन कितनी प्रभावी ढंग से किया गया है, बल्कि इस बात से कि चोरी हुई संपत्ति को कितनी प्रभावी ढंग से वापस लाया गया है।

भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए, CJI कांत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 का उल्लेख किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यर्पण (Extradition) अक्सर एक धीमी प्रक्रिया होती है, जबकि पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां (MLATs) बरामद संपत्ति को घर वापस लाने के लिए कहीं अधिक विश्वसनीय हैं।

CJI ने आधुनिक खतरों, विशेष रूप से 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों के प्रति भी आगाह किया, जिसमें जालसाज सरकारी अधिकारियों का रूप धरकर लोगों से वसूली करते हैं। उन्होंने सीमा पार अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए वित्तीय खुफिया जानकारी साझा करने और स्वामित्व रजिस्टरों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

क्या आप जानते हैं?: 2,000 साल पहले लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गबन के 40 अलग-अलग तरीकों का वर्गीकरण किया गया था, जो यह साबित करता है कि वित्तीय धोखाधड़ी शासन प्रणाली जितनी ही पुरानी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: CJI के अनुसार काले धन की वसूली की दर क्या है?
CJI सूर्य कांत के अनुसार, अवैध संपत्ति का 1% से भी कम हिस्सा वास्तव में बरामद किया जाता है।

प्रश्न 2: मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए भारत में कौन से कानून हैं?
मुख्य कानूनी ढांचे में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 शामिल हैं।