भारत ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि देश के संप्रभु निर्णयों पर इस न्यायालय का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

  • भारत ने सिंधु जल संधि पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के फैसले को खारिज किया।
  • पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि के निलंबन को भारत ने बरकरार रखा है।
  • भारत का दावा है कि विश्व बैंक ने संधि की शर्तों का उल्लंघन कर इस न्यायालय का गठन किया।
  • विवाद का मुख्य कारण किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाएं हैं।

एक कड़े राजनयिक रुख में, भारत ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें नई दिल्ली से पाकिस्तान के साथ जल-बंटवारा संधि का पालन करने का आग्रह किया गया था। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसके संप्रभु निर्णयों पर इस न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और सिंधु जल संधि (IWT) का निलंबन प्रभावी रहेगा।

यह विवाद पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद गहराया, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिसमें जल-बंटवारा ढांचे का निलंबन भी शामिल था। भारत का यह कदम उसके इस सिद्धांत पर आधारित है कि "खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते"।

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यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia के विश्लेषण के अनुसार, यह टकराव केवल पानी के अधिकारों के बारे में नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता का मामला है। PCA की वैधता को चुनौती देकर भारत वैश्विक समुदाय को यह संदेश दे रहा है कि वह आतंकवाद के खिलाफ अपनी संप्रभु प्रतिक्रिया में किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में कहा कि इस तथाकथित न्यायालय का गठन विश्व बैंक द्वारा संधि की शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन में किया गया था। भारत ने लगातार यह तर्क दिया है कि इस मध्यस्थता निकाय की स्थापना ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है और भारत इसके किसी भी फैसले को मान्यता नहीं देता है।

हेग के फैसले को खारिज करना भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है, जहाँ अब 'राजनयिक शिष्टाचार' से ऊपर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' को रखा गया है।

इस कानूनी विवाद के केंद्र में किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाएं हैं। पाकिस्तान ने सिंधु प्रणाली की पश्चिमी नदियों पर बनी इन परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर मध्यस्थता की मांग की थी। भारत का तर्क है कि इस तरह के तकनीकी विवादों का निपटारा संधि के अनुसार एक तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert) द्वारा किया जाना चाहिए, न कि मध्यस्थता न्यायालय द्वारा।

विशेषतातटस्थ विशेषज्ञ (भारत का पक्ष)मध्यस्थता न्यायालय (पाक का पक्ष)
दायरातकनीकी और इंजीनियरिंग विवादकानूनी और संधि की व्याख्या
प्रक्रियातेज और विशेषज्ञ तकनीकी समीक्षालंबी कानूनी कार्यवाही
अधिकार क्षेत्रIWT की शर्तों के तहत निर्दिष्टव्यापक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता

भारत इस बात पर अडिग है कि जब तक इस्लामाबाद अपनी धरती से संचालित आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाता, तब तक संधि का संचालन निलंबित रहेगा। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि PCA के किसी भी वर्तमान या भविष्य के फैसले का भारत की परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

क्या आप जानते हैं?: 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को दुनिया की सबसे सफल जल-बंटवारा संधियों में से एक माना जाता है, जिसने भारत-पाक के बीच कई युद्धों के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए रखा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: भारत मध्यस्थता न्यायालय को अवैध क्यों मानता है?
भारत का तर्क है कि विश्व बैंक ने तकनीकी मुद्दों के लिए तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने के बजाय सीधे न्यायालय का गठन कर संधि की विवाद-समाधान प्रक्रिया का उल्लंघन किया है।

प्रश्न 2: संधि की बहाली के लिए भारत की क्या शर्त है?
भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए ठोस और ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक संधि स्थगित रहेगी।