चांगलांग जिले के बोरडुमसा क्षेत्र में 'गैर-स्वदेशी' समुदायों को मतदाता सूची में शामिल करने के कथित मुद्दे पर हुई हिंसा के तीन दिन बाद, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) के संबंध में किसी भी शिकायत को निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने छात्रों, संगठनों और स्थानीय निवासियों से आग्रह किया कि वे किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट उचित अधिकारियों को लिखित शिकायत के माध्यम से दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विचलन या हिंसा स्वीकार्य नहीं होगा और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है।

सोमवार को बोलते हुए श्री खांडू ने कहा, "अरुणाचल प्रदेश में 2006 के बाद पहली बार SIR आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास के नियम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आवेदकों और उनके माता-पिता से कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं और उन्हें जमा करने की प्रक्रिया क्या है।" उन्होंने आगे कहा कि जो लोग निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे, उन्हें ही मतदान का पात्र माना जाएगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia के विश्लेषण के अनुसार, यह विवाद केवल मतदाता सूची का नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की जटिल पहचान की राजनीति का परिणाम है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मतदान का अधिकार सीधे तौर पर राजनीतिक सत्ता और भूमि अधिकारों से जुड़ा होता है। सरकार द्वारा 'लिखित शिकायत' पर जोर देना इस संघर्ष को सड़कों से हटाकर प्रशासनिक कार्यालयों तक ले जाने की एक रणनीतिक कोशिश है।

सीमावर्ती राज्यों में मतदाता सूची की सत्यता लोकतांत्रिक वैधता की आधारशिला है; इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकती है।

इस घटनाक्रम के पीछे का मुख्य कारण 4 सितंबर को बोरडुमसा क्षेत्र में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और चकमा एवं हाजोंग समुदायों के बीच हुआ टकराव है। यूनियन को आशंका है कि वे लोग जो 2006 के बाद राज्य में बसे, उन्हें अवैध रूप से मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है।

ऐतिहासिक रूप से, बौद्ध धर्म को मानने वाले चकमा और हिंदू हाजोंग समुदाय, जिन्हें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के चटगाँव हिल ट्रैक्ट्स से विस्थापित किया गया था, उन्हें 1960 के दशक में केंद्र सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बसाया गया था। यही कारण है कि उनकी नागरिकता और मतदान अधिकारों को लेकर समय-समय पर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं।

आंतरिक मुद्दों के अलावा, मुख्यमंत्री ने भारत-चीन सीमा पर स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने ऊपरी सुबनसिरी जिले के तकसिंग क्षेत्र में नगा और मारा समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी चिंताओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष रखा। उम्मीद है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: विशेष गहन संशोधन (SIR) क्या है?
यह मतदाता सूची को अपडेट और सत्यापित करने की एक व्यापक प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल पात्र नागरिक ही सूची में शामिल हों।

प्रश्न 2: चकमा और हाजोंग समुदायों को लेकर विवाद क्यों है?
चूंकि उन्हें 1960 के दशक में बसाया गया था, इसलिए स्थानीय संगठन उनकी 'स्वदेशी' पहचान पर सवाल उठाते हैं, विशेषकर उन लोगों के मामले में जो 2006 के बाद राज्य में आए।