तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (DVAC) ने पूर्व मंत्री और डीएमके के प्रमुख सचिव के.एन. नेहरू, उनके दो भाइयों और अन्य सहयोगियों के खिलाफ एक व्यापक मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजे गए एक विस्तृत नोटिस और सबूतों के आधार पर की गई है, जिसमें नगर पालिका प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग में भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, इस विभाग में सहायक इंजीनियरों और कनिष्ठ इंजीनियरों सहित कुल 2,538 पदों को अवैध रूप से भरा गया था। इन नियुक्तियों के माध्यम से लगभग ₹1,020 करोड़ का भ्रष्टाचार होने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने इस संबंध में तत्कालीन मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा था, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that this case highlights a systemic failure in administrative oversight during the previous tenure. The scale of the alleged scam—involving over a thousand crore rupees—suggests a deeply entrenched network of patronage where government appointments and public contracts were treated as commodities for sale. This could potentially trigger a larger political crisis in Tamil Nadu.

The recovery of WhatsApp chats showing pre-decided tender winners is a critical piece of digital evidence that transforms this from a circumstantial case to a direct evidence-based prosecution.

हाल ही में, डीवीएसी ने चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर और अन्य स्थानों पर नेहरू और उनके भाई रविचंद्रन के ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 241 गंभीर आरोपों को साबित करने वाले दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं। जांच में पाया गया कि रविचंद्रन की निर्माण कंपनी का भी इस घोटाले में गहरा हाथ था।

एफआईआर के अनुसार, 2021 से 2025 के बीच टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि कवि प्रसाद के मोबाइल फोन से मिले व्हाट्सएप चैट से पता चला कि टेंडर खुलने से पहले ही विशिष्ट ठेकेदारों को काम आवंटित कर दिया गया था। इसके अलावा, 'पार्टी फंड' के नाम पर टेंडर मूल्य का 7.5% से 10% तक रिश्वत के रूप में लिया गया।

Frequently Asked Questions

1. के.एन. नेहरू पर मुख्य आरोप क्या हैं?
उन पर नगर पालिका विभाग में अवैध नियुक्तियों और टेंडर आवंटन के माध्यम से ₹1,020 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है।

2. इस मामले में कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है?
के.एन. नेहरू, उनके भाइयों और पूर्व अधिकारियों सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।