दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक पांच मंजिला इमारत के ढहने से मची तबाही ने राजधानी के छात्र आवासों की भयावह स्थिति को सामने ला दिया है। हादसे के 24 घंटे बाद भी एनडीआरएफ (NDRF) और दिल्ली फायर सर्विस की टीमें मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही हैं। यह इलाका दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पीजी का प्रमुख केंद्र है, लेकिन यहाँ की संकरी गलियां अब मौत के जाल में तब्दील होती दिख रही हैं।

मौके पर मौजूद रिपोर्ट के अनुसार, गलियां इतनी संकरी हैं कि एक आपातकालीन वाहन के आने से पूरा रास्ता जाम हो जाता है। यह बुनियादी ढांचागत विफलता बचाव कार्यों में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। लेकिन यह हादसा केवल एक इमारत की कमजोरी नहीं, बल्कि पूरे इलाके के अनियोजित शहरीकरण का परिणाम है।

खतरे के साये में अन्य इमारतें

हादसे वाली जगह से महज दस कदम दूर स्थित हाउस नंबर 111-112 की स्थिति भी चिंताजनक है। यहाँ एक ही सीढ़ी साझा करने वाली दो इमारतों में लगभग 60-70 छात्र रहते हैं। छतों से पानी टपक रहा है, कमरों में खिड़कियां नहीं हैं और पिलरों में गहरी दरारें साफ देखी जा सकती हैं। आश्चर्यजनक रूप से, इन असुरक्षित कमरों के लिए छात्र 15,000 से 25,000 रुपये तक का किराया दे रहे हैं।

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि सत्य निकेतन जैसे इलाकों में 'कमर्शियल लालच' ने सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया है। रिहायशी मकानों को अवैध रूप से पीजी में बदला गया है, जहाँ बिजली के मीटरों की संख्या (एक ही घर में 18 मीटर) यह दर्शाती है कि क्षमता से अधिक लोगों को ठूसा गया है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित विफलता है।

"जब तक शहरी नियोजन और बिल्डिंग बायलॉज का सख्ती से पालन नहीं होगा, तब तक दिल्ली के छात्र आवास 'टिकिंग टाइम बम' की तरह बने रहेंगे।"

छात्रों के बीच इस हादसे ने गहरा डर पैदा कर दिया है। वेंकटेश्वर कॉलेज की एक छात्रा ने बताया कि इमारत गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि उन्हें लगा भूकंप आ गया हो। पूरी रात छात्र मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर दहशत में रहे। हालांकि, इस संकट की घड़ी में मैत्री कॉलेज की छात्राओं ने आगे बढ़कर राहत सामग्री और पानी वितरित कर मानवता का परिचय दिया।

क्या आप जानते हैं?: दिल्ली के कई छात्र हब में पुरानी इमारतों को बिना किसी स्ट्रक्चरल ऑडिट के केवल ऊपरी मंजिलें जोड़कर पीजी में बदल दिया जाता है, जो कानूनन अपराध है।

प्रश्न 1: दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या निर्देश दिए हैं?
कोर्ट ने एमसीडी को सभी पीजी हॉस्टलों का ऑडिट करने और यह जांचने का आदेश दिया है कि क्या ये इमारतें वैध अनुमति के साथ बनाई गई थीं।

प्रश्न 2: सत्य निकेतन में पीजी की स्थिति इतनी खराब क्यों है?
अत्यधिक मांग, अवैध निर्माण और प्रशासन द्वारा समय पर निरीक्षण न किए जाने के कारण यहाँ सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है।