लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इलेक्ट्रिक परिवहन, धूल नियंत्रण और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन ने शहर को इस उपलब्धि तक पहुँचाया है।

  • लखनऊ ने 198 अंकों के साथ इंदौर और जबलपुर को पछाड़कर नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया।
  • नगर निगम के 90% कचरा संग्रहण वाहन अब इलेक्ट्रिक हो चुके हैं।
  • 559 किमी से अधिक सड़कों का पक्कीकरण और मशीनीकृत स्वीपिंग से धूल पर नियंत्रण पाया गया।
  • 100% वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण क्षमता के साथ खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाई गई।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ट्रैफिक और निर्माण कार्य की धूल के लिए जाने जाने वाले इस शहर ने अपनी रणनीतिक योजना और कड़े कार्यान्वयन के दम पर भारत के मिलियन-प्लस शहरों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ ने 198 अंक अर्जित किए, जबकि इंदौर 197 और जबलपुर 195 अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा कदम

शहर की इस सफलता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का व्यापक उपयोग है। मेयर सुषमा खराक्वाल के अनुसार, शहर के डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अब इलेक्ट्रिक है। वर्तमान में 1,100 इलेक्ट्रिक वाहन कचरा उठाने के काम में लगे हैं, जिससे नगर निगम के बेड़े से होने वाला उत्सर्जन काफी कम हुआ है। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 140 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी गई हैं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 12 चार्जिंग स्टेशनों पर 916 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं।

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सड़कों की धूल और कचरा प्रबंधन का समाधान

सड़क की धूल (Road Dust) शहरी प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत होती है। इससे निपटने के लिए लखनऊ नगर निगम ने 97 इलेक्ट्रिक मशीनीकृत स्वीपिंग मशीनें तैनात की हैं। साथ ही, लगभग 559.85 किलोमीटर सड़कों का पूर्ण पक्कीकरण किया गया है, जिससे उड़ने वाली धूल में भारी कमी आई है।

कचरा प्रबंधन के मोर्चे पर, लखनऊ ने 2,550 टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण व्यवस्था लागू की है। इसका मुख्य उद्देश्य खुले स्थानों या सड़कों के किनारे कचरा जलाने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना है, जो सूक्ष्म कणों (PM 2.5) के उत्सर्जन का मुख्य कारण था।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि लखनऊ का मॉडल यह साबित करता है कि केवल बड़े नीतिगत बदलाव ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्तर (Ward level) पर किए गए हस्तक्षेप भी प्रभावी होते हैं। लखनऊ का वार्ड-70 राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 रहा, जो यह दर्शाता है कि जब प्रशासन मोहल्ला स्तर पर कचरा प्रबंधन और धूल नियंत्रण सुनिश्चित करता है, तो समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार होता है।

"शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए केवल तकनीक नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और निरंतर निगरानी आवश्यक है।"

हरियाली का विस्तार: मियावाकी और वर्टिकल गार्डन

घनी आबादी वाले शहरी वातावरण में नए पार्क बनाना चुनौतीपूर्ण था। इसके समाधान के लिए प्रशासन ने मियावाकी वनीकरण (Miyawaki Plantations) और वर्टिकल गार्डन का सहारा लिया। इन तकनीकों ने सीमित स्थान में अधिकतम हरियाली सुनिश्चित की, जिससे शहर के सौंदर्य के साथ-साथ कार्बन सिंक में भी वृद्धि हुई है।

पैरामीटर पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था (स्वच्छ वायु मॉडल)
कचरा वाहन डीजल/पेट्रोल आधारित 90% इलेक्ट्रिक वाहन
सफाई विधि मैनुअल स्वीपिंग मशीनीकृत इलेक्ट्रिक स्वीपिंग
कचरा निस्तारण खुले में जलाना/डंपिंग 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण
क्या आप जानते हैं?: मियावाकी पद्धति जापान से आई है, जिसमें छोटे स्थानों पर बहुत घने जंगल उगाए जाते हैं, जो सामान्य जंगलों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: लखनऊ ने स्वच्छ वायु रैंकिंग में किसे पीछे छोड़ा?
उत्तर: लखनऊ ने इंदौर (197 अंक) और जबलपुर (195 अंक) को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया।

प्रश्न 2: शहर में धूल कम करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए?
उत्तर: 97 मशीनीकृत स्वीपिंग मशीनों का उपयोग और 559 किमी से अधिक सड़कों का पूर्ण पक्कीकरण किया गया।