प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस शुक्रवार को नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस बैठक में रणनीतिक व्यापार, यूक्रेन संघर्ष और रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की वापसी पर चर्चा होगी।
- पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार, 11 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले मिलेंगे।
- रूस अब पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ 90% भुगतान राष्ट्रीय मुद्राओं में कर रहा है।
- रूस रूसी सेना में सेवा दे रहे भारतीय नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए भारत के साथ काम कर रहा है।
- दोनों नेता यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिरता पर गुप्त रूप से चर्चा करेंगे।
एक महत्वपूर्ण राजनयिक कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मुलाकात करेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव द्वारा पुष्टि की गई यह बैठक दोनों नेताओं के बीच गहरे व्यक्तिगत और व्यावहारिक संबंधों को रेखांकित करती है, जो यूरेशियाई भू-राजनीति का एक मुख्य आधार बना हुआ है।
इस बातचीत में उन संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दों पर गहराई से चर्चा होने की उम्मीद है जिन्हें पश्चिमी प्रतिबंधों के डर से सार्वजनिक मंचों पर नहीं उठाया जा सकता। पेसकोव ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार और आर्थिक सहयोग का दायरा बहुत विस्तृत है, लेकिन कुछ रणनीतिक चर्चाएं "गोपनीयता" के साथ की जा रही हैं ताकि "अमित्र देशों" द्वारा उत्पन्न बाधाओं से बचा जा सके। यह स्पष्ट रूप से अमेरिकी और यूरोपीय संघ के उन प्रतिबंधों की ओर इशारा है जो रूसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जटिल बनाते हैं।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह बैठक केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संरेखण है। ब्रिक्स व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का 90% उपयोग करके, रूस प्रभावी रूप से अमेरिकी डॉलर से स्वतंत्र एक वित्तीय ढांचा तैयार कर रहा है। मेजबान और ब्रिक्स के एक प्रमुख आर्थिक इंजन के रूप में भारत की भूमिका इस बैठक को 'डी-डॉलरइजेशन' आंदोलन की सफलता और वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।
चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु उन भारतीय नागरिकों की वापसी होगी जो रूसी सेना में शामिल हो गए थे। पेसकोव ने पुष्टि की कि रूस इन नागरिकों की सूची तैयार करने के लिए नई दिल्ली के साथ घनिष्ठ समन्वय कर रहा है ताकि उनकी शीघ्र घर वापसी सुनिश्चित की जा सके, जो भारत सरकार के लिए एक प्रमुख मानवीय चिंता का विषय है।
मोदी-पुतिन की केमिस्ट्री भारत के लिए एक रणनीतिक सुरक्षा कवच का काम करती है, जिससे उसे एक ध्रुवीकृत दुनिया में अपनी स्वायत्तता बनाए रखने में मदद मिलती है।
यूक्रेन संघर्ष के संबंध में, क्रेमलिन ने शांतिपूर्ण समाधान की अपनी इच्छा दोहराई और समाधान में योगदान देने की भारत की इच्छा का स्वागत किया। पेसकोव ने अमेरिकी वार्ताकारों की भूमिका का भी उल्लेख किया, जिससे रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता फिर से शुरू होने की संभावना जताई गई है।
रक्षा मोर्चे पर, यह संबंध अब केवल खरीदार-विक्रेता के स्तर से ऊपर उठकर संयुक्त उत्पादन साझेदारी में बदल गया है। रूस ने उन्नत सैन्य तकनीक साझा करने और संयुक्त उद्यमों का विस्तार करने की तत्परता व्यक्त की है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत की रक्षा जरूरतें उच्च श्रेणी के रूसी उपकरणों से पूरी हों।
| फोकस क्षेत्र | वर्तमान स्थिति | भविष्य का लक्ष्य |
|---|---|---|
| व्यापार भुगतान | 90% राष्ट्रीय मुद्राओं में | पूर्ण डी-डॉलरइजेशन |
| रक्षा संबंध | खरीदार-विक्रेता | संयुक्त उत्पादन और सह-विकास |
| राजनय | द्विपक्षीय सहयोग | बहुध्रुवीय वैश्विक नेतृत्व |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: मोदी और पुतिन वास्तविक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले क्यों मिल रहे हैं?
वे उन संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दों और रणनीतिक एजेंडों पर चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं जिन्हें बड़े बहुपक्षीय मंच से दूर गोपनीयता की आवश्यकता है।
प्रश्न 2: रूसी सेना में भारतीयों की स्थिति क्या है?
क्रेमलिन वर्तमान में युद्धक्षेत्र में भारतीय नागरिकों की एक विस्तृत सूची तैयार कर रहा है ताकि उन्हें तत्काल भारत वापस भेजा जा सके।
