महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में प्राथमिक और तृतीयक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से ₹2,975 करोड़ का ऋण लेने के महत्वाकांक्षी 'प्रगति' (PRAGATI) प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।
- परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹4,250 करोड़ है, जिसमें ₹2,975 करोड़ ADB द्वारा वित्तपोषित होंगे।
- कोल्हापुर, नांदेड़, नागपुर, लातूर और पुणे में पांच प्रमुख अस्पतालों का निर्माण होगा।
- लगभग 2,430 नए पदों का सृजन और ₹147.7 करोड़ का वार्षिक वेतन प्रावधान।
- डिजिटल गवर्नेंस और मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल का एकीकरण।
राज्य के चिकित्सा परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट ने 'प्रगति' (PRAGATI - Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। 2026 से 2031 तक चलने वाली यह पहल एक अधिक एकीकृत और डिजिटल रूप से संचालित स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की ओर एक रणनीतिक कदम है।
परियोजना की वित्तीय संरचना काफी व्यापक है। ₹4,250 करोड़ की कुल अनुमानित लागत में से, राज्य एशियाई विकास बैंक (ADB) से ₹2,975 करोड़ का ऋण प्राप्त करेगा। शेष ₹1,275 करोड़ राज्य सरकार द्वारा बजट में चरणों में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे इस विशाल बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए एक संतुलित वित्तीय दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।
प्रगति परियोजना का एक मुख्य घटक भौतिक स्वास्थ्य क्षमता का विस्तार है। सरकार कोल्हापुर और नांदेड़ में 500 बिस्तरों वाले दो जिला अस्पताल, नागपुर और लातूर में 300 बिस्तरों वाले दो जिला अस्पताल और पुणे जिले के लिए 200 बिस्तरों वाला एक विशेष रेफरल अस्पताल स्थापित करने की योजना बना रही है। यह विस्तार केवल इमारतों तक सीमित नहीं है; इसमें लगभग 2,430 नए पदों का सृजन शामिल है, जिसके लिए ₹147.7 करोड़ का वार्षिक वेतन प्रावधान किया गया है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रगति परियोजना केवल बुनियादी ढांचे का विकास नहीं है, बल्कि एक प्रणालीगत सुधार है। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सेवाओं को एकीकृत करके, महाराष्ट्र उस 'रेफरल गैप' को खत्म करने की कोशिश कर रहा है जहाँ मरीजों को बिना किसी निरंतर देखभाल के क्लीनिकों और अस्पतालों के बीच घुमाया जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और WHO ढांचे के साथ यह तालमेल सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में एक कदम है, जिससे करोड़ों नागरिकों के स्वास्थ्य खर्च में कमी आएगी।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल गवर्नेंस का एकीकरण ही महाराष्ट्र जैसे भौगोलिक रूप से विविध राज्य में समान स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है।
परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य एक परिष्कृत प्रबंधन पदानुक्रम स्थापित कर रहा है। इसमें स्वास्थ्य सेवा आयुक्त के स्तर पर एक राज्य परियोजना प्रबंधन सेल के साथ-साथ खरीद प्रक्रिया, डिजिटल स्वास्थ्य और तकनीकी कार्यान्वयन के लिए विशेष सेल शामिल होंगे। इस संरचना का उद्देश्य उन नौकरशाही देरी को रोकना है जो अक्सर बड़े पैमाने के सार्वजनिक कार्यों में देखी जाती हैं।
स्वास्थ्य सेवा के अलावा, कैबिनेट ने खिलाड़ी रोजगार नीति में संशोधन कर सामाजिक समानता को संबोधित किया। सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण को अब सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिसमें कबड्डी, खो-खो और मल्लखंब जैसे स्वदेशी खेल शामिल होंगे। फर्जी प्रमाणपत्रों के खतरे को रोकने के लिए, सरकार 'कृडा ई-प्रमाण' (Krida E-Praman) प्रणाली शुरू कर रही है, जो खेल प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए एक स्वचालित डिजिटल उपकरण होगा।
नियोजित अस्पताल क्षमताओं की तुलना
| शहर | अस्पताल का प्रकार | बिस्तरों की क्षमता |
|---|---|---|
| कोल्हापुर | जिला अस्पताल | 500 |
| नांदेड़ | जिला अस्पताल | 500 |
| नागपुर | जिला अस्पताल | 300 |
| लातूर | जिला अस्पताल | 300 |
| पुणे | विशेष रेफरल अस्पताल | 200 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: प्रगति (PRAGATI) परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है?
इसका मुख्य लक्ष्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना है ताकि समय पर निदान, मानकीकृत उपचार और स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल गवर्नेंस सुनिश्चित किया जा सके।
प्रश्न 2: सरकार नौकरी आरक्षण के लिए फर्जी खेल प्रमाणपत्रों को कैसे रोकेगी?
सरकार 'कृडा ई-प्रमाण' प्रणाली शुरू कर रही है, जो जारी होने के तीन महीने के भीतर खेल प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने वाला एक स्वचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
