घटिया दवाओं की आपूर्ति और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद केरल सरकार ने KMSCL के आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण विभाग को समाप्त कर दिया है। अब दवाओं की जांच की जिम्मेदारी राज्य औषधि नियंत्रण विभाग को सौंपी गई है।
- KMSCL के आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण विभाग को पूरी तरह से भंग कर दिया गया है।
- दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की होगी।
- करोड़ों रुपये की घटिया दवाएं पाए जाने के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है।
- विभाग में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए अनुबंध के आधार पर नई नियुक्तियां की जाएंगी।
जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और प्रणालीगत भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, केरल सरकार ने केरल मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (KMSCL) के भीतर गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग को भंग कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने पुष्टि की है कि निगम द्वारा खरीदी गई दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब विशेष रूप से राज्य औषधि नियंत्रण विभाग को सौंपी जाएगी।
यह निर्णय उन चौंकाने वाले खुलासों के बाद आया है जिनमें यह पाया गया कि पिछले कुछ समय में KMSCL के माध्यम से खरीदी और वितरित की गई दवाओं का एक बड़ा हिस्सा गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, करोड़ों रुपये की दवाएं घटिया स्तर की पाई गईं, जिससे सरकारी अस्पतालों के मरीजों के जीवन को खतरा पैदा हो गया था।
गुणवत्ता की विफलता के अलावा, सरकार ने हितों के टकराव (Conflict of Interest) की गंभीर समस्या की पहचान की। यह पाया गया कि जिस संस्था दवाएं खरीद रही थी, वही उनकी जांच भी कर रही थी, जिससे भ्रष्टाचार की व्यापक संभावनाएं बनी हुई थीं। बाहरी नियामक संस्था को यह जिम्मेदारी सौंपकर सरकार अब अधिक पारदर्शी और सख्त ऑडिट प्रक्रिया लागू करना चाहती है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह पुनर्गठन केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि संस्थागत विफलता के खिलाफ एक सुधारात्मक उपाय है। जब कोई खरीद एजेंसी अपनी ही खरीदी गई वस्तुओं की जांच करती है, तो पारदर्शिता खत्म हो जाती है। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग के पास पहले से ही कानूनी अधिकार और तकनीकी विशेषज्ञता है, जिससे दवाओं की शुद्धता सुनिश्चित करना आसान होगा।
"खरीद एजेंसियों की 'स्व-निरीक्षण' प्रणाली को खत्म कर एक वैधानिक नियामक संस्था को जिम्मेदारी सौंपना ही भ्रष्टाचार रोकने का एकमात्र तरीका है।"
यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बदलाव से दवाओं की आपूर्ति में कोई बाधा न आए, मंत्री मुरलीधरन ने अस्थायी अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दी है। यह कदम राज्य औषधि नियंत्रण विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए उठाया गया है, ताकि दवाओं की जांच निर्धारित समय सीमा के भीतर कुशलतापूर्वक पूरी की जा सके।
अब से, KMSCL के माध्यम से खरीदी गई सभी दवाओं का राज्य औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा गहन निरीक्षण किया जाएगा और सरकारी अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों में वितरण से पहले आवश्यक गुणवत्ता जांच से गुजरना अनिवार्य होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: KMSCL के क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन को क्यों भंग किया गया?
करोड़ों रुपये की घटिया दवाएं पाए जाने और आंतरिक जांच प्रणाली में भ्रष्टाचार की संभावनाओं के कारण इसे भंग किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने गुणवत्ता जांच को तेज करने और दवाओं की आपूर्ति में देरी को रोकने के लिए अस्थायी अनुबंध के आधार पर नए कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दी है।
