केरल हाई कोर्ट ने थ्रीशूर के केंद्रीय सार्वजनिक स्थल, थेक्किंकडु मैदान, को राजनीतिक सभाओं और कार्यक्रमों से रोकने का आदेश जारी किया। यह आदेश न केवल राजनीतिक दलों को मैदान में रैलियों या सभाओं से रोकता है, बल्कि कोचीन देवस्वाम बोर्ड (CDB) को राज्य सरकार के विभागीय कार्यक्रमों की अनुमति देने से भी प्रतिबंधित करता है।

पृष्ठभूमि और कोर्ट के पूर्व आदेश

थेक्किंकडु मैदान, जो वार्षिक थ्रीशूर पूरम उत्सव का मुख्य स्थल है, दशकों से धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। 1990 में कोर्ट ने बोर्ड को मौसमी व्यावसायिक लाइसेंस, जैसे तरबूज की बिक्री और प्रदर्शनी, जारी करने की अनुमति दी थी। 2003 में अदालत ने यह स्पष्ट किया कि मैदान केवल उन गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है जो भक्तों की संवेदनाओं को आहत न करें। 2010 में स्थायी निर्माण पर रोक लगाई गई और वनीकरण कार्यों को बढ़ावा दिया गया। 2022 में कोविड‑19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए, कोर्ट ने बोर्ड को वित्तीय सहायता के लिए पूरम मैदान में छोटे‑छोटे प्रदर्शनों की अनुमति दी, लेकिन साथ ही पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए विज्ञापन बोर्ड और स्थायी संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया।

वित्तीय संकट और बोर्ड की मांग

कोचीन देवस्वाम बोर्ड ने अदालत को बताया कि वह 409 मंदिरों के प्रबंधन में गंभीर वित्तीय दबाव झेल रहा है। बोर्ड ने तर्क दिया कि यदि उसे मैदान को धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य गैर‑राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए लाइसेंस‑फ्री उपयोग करने की अनुमति मिल जाए, तो उसकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसे वह मंदिरों के विकास और भक्तों के कल्याण में निवेश करेगा। इस संदर्भ में, अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी स्थायी या अर्ध‑स्थायी निर्माण के लिए पहले की मंजूरी अनिवार्य हो और कार्यक्रम आयोजकों को कचरा प्रबंधन, ध्वनि स्तर नियंत्रण और बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग जैसी शर्तें माननी हों।

राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव

यह प्रतिबंध केरल की राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। थ्रीशूर का मैदान अक्सर राजनीतिक दलों द्वारा बड़े पैमाने पर रैलियों और जनसमर्थन कार्यक्रमों के लिए चुना जाता रहा है। अब इन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगने से दलों को वैकल्पिक स्थान खोजने पड़ेंगे, जिससे चुनावी रणनीतियों में बदलाव संभव है। साथ ही, यह निर्णय सार्वजनिक स्थल की पर्यावरणीय सुरक्षा और धार्मिक संस्थानों की वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है, जो दीर्घकालिक सामाजिक लाभ प्रदान कर सकता है।

अंत में, अदालत ने सभी पक्षों से सहयोग की अपील की है, ताकि थेक्किंकडु मैदान को उसकी मूल सांस्कृतिक और धार्मिक भूमिका में सुरक्षित रखा जा सके, जबकि आर्थिक तंगी के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान भी हो सके।