राज्यसभा नियम 267 संसद के भीतर विशेष अनुशासनात्मक उपायों को परिभाषित करता है, जिसका मुख्य लक्ष्य कागज़ लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकना है। यह नियम 2022 में NEET पेपर लीक की घटनाओं के बाद पेश किया गया था।

कांग्रेस अध्यक्ष एवं विपक्षी नेता श्रीयु मलिकरजुन खड़गे ने संसद के बाहर NDA‑इंडिया ब्लॉक के सामने इस नियम के तहत चर्चा की मांग रखी। उन्होंने कहा, “यदि नियम 267 के तहत कागज़ लीक को रोकना संभव है, तो हमें NEET से लेकर लाठीचार्ज तक के सभी मुद्दों पर खुली बहस करनी चाहिए।”

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नियम 267 पहली बार 2022 में NEET पेपर लीक को रोकने के लिए लागू किया गया था। तब से यह कई बार संशोधित हुआ, लेकिन विपक्ष का मानना है कि इसका दायरा अभी भी सीमित है। पिछले साल भी इसी नियम के तहत कुछ सांसदों ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना किया था।

क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia analysis shows that extending the debate under Rule 267 could set a precedent for parliamentary oversight on education and law‑enforcement issues, thereby strengthening democratic accountability.

"Rule 267 is a tool that can either tighten control or broaden transparency, depending on how it is employed," says constitutional expert Dr. Arvind Sharma.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: क्या नियम 267 सभी प्रकार की कागज़ लीक को कवर करता है?
उत्तर: वर्तमान में यह मुख्यतः परीक्षा पेपर और संवेदनशील दस्तावेजों पर लागू होता है, परंतु विस्तार की संभावना पर चर्चा चल रही है।

प्रश्न 2: लाठीचार्ज के मुद्दे को इस नियम के तहत कैसे लाया जा सकता है?
उत्तर: विपक्ष का तर्क है कि यदि लाठीचार्ज सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी है, तो इसे संसद में चर्चा के दायरे में लाया जा सकता है।